काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीन औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१/८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।

मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले तीन औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको योजनालाई प्रदेश सरकारको बजेटले समेटेको जानकारी दिए । ‘आँबुखैरेनी र अर्जुनचौपारीमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ । आँबुखैरेनीमा बाँसको फर्निचर र फलामको मेसिनरी उद्योग खोल्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यविधि तोकेर पठाएको छ, सोहीअनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

उनले प्रदेशका अन्य औद्यागिक ग्राम सञ्चालनका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताए । समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुनु, अन्तर निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, स्थानीय तहको तदारुकतामा कमीजस्ता कारणले औद्योगिक ग्राम निर्माणले सोचे जसरी गति लिन नसकेको उनले बताए । ‘बजेटका कारणले नभई अरू नै समस्याले औद्यागिक ग्रामको काम सुस्त देखिएको छ’, महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने, ‘यसमा स्थानीय तहको नै बढी पहल र सक्रियताको खाँचो छ ।’ मन्त्रालयले कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट दिने गरेको छ ।

लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले देखाएको उदासीनताका कारण कतिपय औद्योगिक ग्राम घोषणामा मात्र सीमित बनेका छन् । प्रदेशको महत्वपूर्ण औद्योगिक पूर्वाधारका रुपमा हेरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालनमा भएको ढिलाइप्रति जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ ।

प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अगाडि बढाएको हो । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपना विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक ग्रामका लागि योजनाबद्ध रुपमा बजेट, कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानलाई गति दिन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने प्रमुख त्रिपाठीले बताए ।

एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् ।

औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेरबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहने महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालिगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।