काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धी निकायसँग छलफल थालेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा मंगलबार बसेको छानबिन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताए । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए ।

त्यस्तै बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका विषयमा सहकारीमन्त्रीसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ । संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने गरि काम गर्ने बताए । यसअघि असार २ गते बसेको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको थियो । समितिले संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेठ १५ गते गठित समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। समितिमा सांसदहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस), ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री(एमाले) रहेका छन् ।