काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रिमनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनुपर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने बताए । कोभिड–१९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरेपनि अझै पनि ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।
यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उनले बताए । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुन नसक्ने समेत बताए।

‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहाना राख्छन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।

बैंक कर्जा लिँदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रति इंगित गर्दै गभर्नर अधिकारीले यो वित्तीय अपराध ठहर हुने बताए । ऋण लिदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुवैका लागि गंम्भिर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भए पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, ऊर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न क्षेत्र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेसमेत गभर्नर अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने अधिकारीले बताए ।

‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए ।

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिवेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउनेतर्फ आफ्नो प्रयास रहने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको समेत उनको भनाई छ । ‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थमन्त्रालय छ । विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा खोज्दा मौद्रिक नीति प्रतिअपेक्षा बढेका छन् । बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कम्जोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अगाडी बढ्ने समय आएको छ’, मरासिनीले भने ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रिमनीटरी पोलिसी छलफल कार्यक्रममा मूख्य वक्ताका रुपमा बोल्दै अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाई छ । राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उनले बताए । ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तारमा हुनसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, डा.पौडेलले भने ।

नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुक भारतको मुद्रास्फीतिले नै डो¥याउने गरेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने डा.पौडेलले धारणा व्यक्त गरे।

उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तै ब्याजदरलाई बञ्चित सीमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उत्पादनशिल क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्र असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्यस्त हुन सक्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत हुनुपर्नेमा उनले बताए ।

संसारभरी कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा खुला नहुने भएकाले ब्याजदर, ज्याला लगायतमा नियमित रुपमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनमै केन्द्रित हुने गरेकोले नेपालले पनि प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । प्रयोगलाई स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

चालु पुँजीकर्जा नीतिमा थप केही लचकता अपनाइदिनसमेत उनले आग्रह गरे । माइक्रोफाइनान्सले पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या भइरहेकोले राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढिरहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति घटाइरहेपनि सुपरिवेक्षण राम्रो भएको राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरुले बताएपनि व्यवहारगत रुपमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

जसको ज्वलन्त उदारण माइक्रोफाइनान्स भएको उनले बताए । सहकारी पछि माइक्रोफाइनान्स पछिल्लो समय निकै ठुलो समस्या बनेर आउने खतरा रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा दबाब रहेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बैंक वित्तीय संस्थाहरु मर्जर गराउनुको सट्टा बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा विविधता ल्याउन उनले राष्ट्र बैंकले सुझाव दिए ।
जलविद्युत्, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्रवद्धन गर्ने हिसावले अझै केही बैंकहरु थप्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन गर्नका लागि यो समय उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तररुपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जोड दिए । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरु बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उनले बताए ।
बैंकहरुको अर्बौमा नाफा भएजस्तै देखिए पनि १० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए । विगत ३ वर्षदेखि बैंकहरुको आरओआइ निरन्तररुपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरि चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गंम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्या भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरले आगामी वर्षको बजेटबाट कुनै पनि माग नराखेको उनले बताए। निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराव कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुनर्तालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । बैंकहरुले ऋण दिन नजानेर खराव कर्जा नबढेको केसीले बताए ।

‘बैंकहरुकै कारण मात्रै खराब कर्जा बढेको होइन । बैंकहरुले ऋण दिन नजानेकै कारण खराव कर्जा बढेको होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले खराव कर्जा बढेको हो । हाल नेपालको खराव कर्जा ३.९९ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा हाम्रो खराव कर्जा निकै कम छ ।

बैंकहरुमाथि प्रतिसोधन साध्नु अनुचित छ । ८५ हजारभन्दा बढी रोजगारी दिने र एकैदमै धेरै रेगुलेटेट सेक्टरलाई बचाउन आवश्यक छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकको नीति अन्तर्गत बसेर बैंक वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्र बचाएको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा घटिरहेको समयमा सबैको ध्यान दिन आवश्यक छ’, केसीले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीविफिन) कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकले थालेको अगाडी सारेको सुधारको कार्यक्रमलाई बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताए ।

भूकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए । पुँजीमा भएको वृद्धिअनुसार सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा विस्तारमा भएपनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवजहरु उठान भइरहेको उनले बताए ।

‘भूकम्पसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको ४ गुणाले पुँजी वृद्धि गर्दाको असर अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले भोगिरहेको देखिन्छ । पुँजीबृद्धिसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु त्यसवेला कर्जा विस्तारमा लागे। तर, अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार भएको भन्दै घटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छौं । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पछिल्लो तरलता थुप्रिएको छ। कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप उठाउनैपर्ने कारणले बैंकहरु लागत निरन्तररुपमा बढिरहेको छ। बैंकका यी पछिल्लो दबाबलाई संवोधन हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्री मान्यता भए पनि नेपालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समस्या रहेको डा.समीर खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले ऐन वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सम्वन्धमा मौन रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनमा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मुल्य स्थायित्व र व्यापारको बारेमा बोलेपनि उत्पादन र रोजगारीको विषयमा मौन रहेको उनले बताए ।

डा. खतिवडाले कोभिड १९ को समयमा ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐन वास्तविक क्षेत्रको विषयमा मौन रहेकाले कोभिड–१९ लाई आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसले अर्थतन्त्रको निकास नदिने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको प्रमुख उदेश्य भनेको वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु हो । तर, राष्ट्र बैंक ऐनले वास्तविक क्षेत्र नभई मौद्रिक नीतिलाई बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र मूल्य स्थायित्वलाई प्रमुख नीति बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले नै मौद्रिक नीतिलाई उत्पादन तथा रोजगारीमा केन्द्रीत नगरेको र मुद्रास्फीति भारतीय अर्थतन्त्रले ड्राइभ गर्ने भएकाले कोभिडको समयलाई हेरेर आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन’, खडिवडाले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक सावित्रीदेवि आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने अधिकारीले जोड दिइन् । ‘सरकारी खर्च बढाएर मात्रै अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्छ । सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी पनि बढ्ने गर्छ । यतिवेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्टक भएर बसेको छ । पछिल्लो समय लगानी नबढी ब्याजदर घटेको छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र विपरित दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रहरुको मनोवल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पुर्ब बैंकर भुवन दाहालले बताए । विगत १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालमा पर्याप्त तरलता भएपनि व्यावसायिक मनोवल खस्किएकाले कर्जा बिस्तार नभएको उनले बताए ।

’विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । डिजिटल बैंकिङ लगायतका पुर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ । तरलता पर्याप्त छ । तर, व्यवसायी तथा बैंकरहरुको मनोवल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । राज्यले व्यवसायी तथा बैंकरमाथि धरपकडको नीति लिएकाले पनि मनोवल खस्किएको उनले बताए ।

सरकारले खर्च भुक्तानी नदिएकाले पनि पछिल्लो समय खराव कर्जा बढेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको, कोभिडको समयमा दिएको ब्याज अनुदानको भुक्तानी नदिएको र कोभिड १९ को बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढेको दाहालले बताए।

विगत ३० वर्ष बैंकिङ करियर भएका बैंकरहरुले यस्तो समस्या पहिलो पटक भएको भन्ने गुनासो गरिरहेको समेत उनले बताए । ब्याजदरमा बृद्धि भएको अनुपातमा ब्याजदर नघटेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताए । निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरुपयोग भएको र उनीहरु खराव हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास नबढेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निकै खुकुलो हुने ठाउँ हुने अवस्था आफूले नदेखेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको पोलसी रेटले काम नगरेकाले आधार दर हटाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
डाइरेक्टिभ ल्याण्डिङ र जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्था पारदर्शी नभएको उनले बताए । मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मोनटरी कमिटी आवश्यक रहेको उनले बताए । ४०० भन्दा बढी पेजको एकिकृत निर्देशन भएकाले बैंकहरु राष्ट्र बैंकबाट अधिक नियमनमा परेको जस्तो देखिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको अधिक नियमनले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा इनोभेसन नदेखिएको उनले बताए ।
बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीकी विजनेश प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बताइन् । राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सीडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।

’बैंकहरुको सीडी अनुपात अझै पनि निकै उच्च देखिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी समयबाट घटाउन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर उच्चदरमा बढिरहेको छ। ब्याजदर थप घट्न नदिने गरी आगामी मौद्रिक उपकरण तर्जुमा हुनुपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संञ्चालक समितिमा १ जनाभन्दा बढी स्वतन्त्र संचालक आउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन् ।