Skip to content

मौद्रिक नीतिमा गाडीमा‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन नाडाको आग्रह

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको टोलीले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि उकास्न आवश्यक रहेका नीतिहरुमा सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा टोलीले लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष नाडाले मौद्रिक नीतिका लागि ७ बुँदे माग राखेको छ । नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीलाई रोजगार प्रदान गरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएको बताएको छ ।

‘अटोमोबाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको छ ,जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको थियो,’ नाडाले भनेको छ ।

यस्ता छन् सुझावः

१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसीयोलै ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइ सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने ।

३. चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर, पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइ सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घर परिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारीसाधनका रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेबीट सर्भीस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनहरूलाई छट्याउनुपर्ने छ ।

sanima

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright 2024 © laganinews.com | All rights reserved.

Designed & Maintained by Eservices Nepal