काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए पछि नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुले दिएका कुनै पनि सुझाब मौद्रिक नीतिमा समावेश नभएको बताएको हो ।

आफूहरुले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको कुनै पनि सुझावको सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र नभइ पूरै वेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । समक्ष विद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्याहरुलाई प्रकाश पार्दै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझावहरु दिएको थियो । नाडाले केही दिन अघि मात्रै पनि अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको जनाएको थियो । अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायरलगायतका क्षेत्रहरु पनि समावेश हुन्छ ।

‘यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता बारे औल्याउँदै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनु बाहेक केहि विकल्प नरहने भन्दै यस्तो स्थिति राष्ट्रिय विकाशको लागि नकारात्मक हुने बताएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सवै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका निम्न सुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउने छ भन्ने गहिरो अपेक्षा राखेका छौ ।’

नाडाका अनुसार मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ‘ख’ मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन । हेभी इक्विपमेन्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु उधारोमा दिइएको हुन्छ । त्यसैले कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

नाडाका अनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनेछ । राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ ।