काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्ट अपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले वताएका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धि बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको एफएनसीसीआइ इनोभेसन डायलगमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला, र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल सन २०२६ नभेम्बरदेखि अतिकम बिकसित मुलुकबाट बिकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि युरोपेली युनियनलगायत विभिन्न विकसित देशहरुमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ ।

ढकालले नेपाली उत्पादनहरू बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको बताउँदै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारको भूमिका आवश्यक सहयोग सेवा उपलब्ध गराउनेमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, व्यवसाय–मैत्री, र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरि दर्ता र नविकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्था लगायतको सुधार आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।

यस अवसरमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुनमा परिमार्जन गरि व्यवसायी मैत्री बनाउने प्रयास भैरहेको बताए। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरि नीतिगत सुधार गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु कुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । श्रेष्ठले स्थिर नीतिगत वातावरणको महत्व र निजी क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउने तर्फ सरकारको आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।