काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । सरकारले पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिमा एक जना चार्टड अकाउन्टेन र एक जना प्राविधिक रहेका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अटेर गरेका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान नगरेपछि सरकारले छानविन गर्न लागिएको हो ।

यस अघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर अनुसार प्राधिकरणको बिल जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टिओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार हिसाब गरेर पुनःबिल पठाएर बक्यौता उठाउन भनिएको छ ।