बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) सँग कर्जायोग्य कोष फालाफाल छ । त्यसैले, कर्जा बढाउनु पर्दछ । निक्षेप धेरै भयो, नियन्त्रण गर्न व्याजदर घटाउनु पर्दछ । आजकाल यस्तै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । समाचार पनि त्यस्तै प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।

के लगानी योग्य कोष फालाफाल छ ? के निक्षेप अत्याधिक रुपमा बढेको छ ? निक्षेप नियन्त्रण गर्न अझै व्याजदर घटाउँदै जानुपर्छ ? नेपाली बैंकिङ्ग उद्योगले कहाँनिर बाटो बिराएको थियो? के आक्रामकरुपमा कर्जा वृद्धि गर्नका लागि उपयुक्त समय आएको हो ? राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय पनि छन् ? यहाँ यिनै विषयलाई केलाउने प्रयास मैले गरेको छु ।

के बैंकहरुसँग तरल सम्पत्ती बढी छ ?

तथ्यांकले बैंकहरुसँग अत्याधिक तरल सम्पत्ति भएको देखाउँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकहरुसँग २५.७६ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ, जुन अत्याधिक होइन । अत्याधिक होइन भन्नुको पछाडि केही कारण छन्ः—

पहिलो, तरलता अनुपात औंसत २५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेबित्तिकै बैंकहरु निक्षेपको ‘प्राइस–वार’ मा उत्रिहाल्ने गरेका छन् । त्यसले अन्ततः कर्जाको ब्याजदरलाई पुनः महँगो गराइदिन्छ । फेरि कर्जाको व्याजदर बढ्यो भने ऋणीहरु अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नु पर्दछ ।

त्यसैले, उक्त अनुपात कायम गर्नका लागि बैंकहरु अत्तालिएर विगतमा निक्षेपको व्याजदर बढाउने गरेका थिए । अहिले पनि केही बैंकहरुको तरलता अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ, जुन उनीहरुका लागि पूर्व चेतावनीको संकेत हो ।

दोस्रो, तरल सम्पत्ति अत्याधिकरुपमा बढी हो कि होइन भन्ने सुनिश्चता गर्न कम्तीमा ‘लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट् स्टेवल फन्डिङ्ग रेसियो’ गणना गरेर हेर्नु पर्दछ । तर, यी अनुपात प्रकाशित भएको छैन । त्यसैले, अहिले कायम रहेको तरल सम्पत्ती किटेर बढि हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२०७८ चैतमा बैंकहरुलाई तरलता अभावले प्याकप्याक्ति पारेको थियो । त्यतिबेला पनि बैंकहरुसँग औंसत तरल सम्पत्ति २४.४३ प्रतिशत थियो । असहज मानिएको २०७९ र २०८० आषाढको समयमा पनि उक्त अनुपात बढेर क्रमशः २७.५२ प्रतिशत र २७.१० प्रतिशत पुगेको थियो । तर, अहिले सहज मानिएको अवस्थामा पनि तरल सम्पत्तीले २६ प्रतिशत नाघेको छैन । त्यसैले, अहिले तरल सम्पत्ती फालाफाल  भएको देखिँदैन । बरु, राम्रो आम्दानी आउने तरल सम्पत्तीमा लगानी अवसर नभएकाले बैंकहरु अत्तालिएका भने पक्कै हुन् । अहिले होसियारीपूर्वक निर्णय लिँदै र वासलात व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने समय हो ।

निक्षेप उत्साहजनकरुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसको कारण खोज्नुपर्ने देखिएको छ । तथ्यांकले निक्षेप अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दैन ।

के निक्षेप अत्याधिकरुपमा बढ्दै गएको छ ?

निक्षेप पनि अत्याधिकरुपमा बढेको छैन । आर्थिक बर्ष ०८०/८१ मा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि निक्षेप करिव १२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । तरलता अभावको चाप परेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निक्षेप ९ प्रतिशत मात्रले बढेको थियो । त्यसपछि निक्षेप वृद्धिले गति लिन सकेको छैन ।
२०७४ सालमा बाहेक २०७० सालयता हरेक वर्ष १७ देखि २१ प्रतिशतको बीचमा निक्षेप वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो ३ महिनामा पनि निक्षेप २.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

केही वर्षयता विप्रेषण भित्रिनेक्रम बढ्दै गएको छ । आयात पनि घटेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माणका कार्यमा पनि सुस्तता आएको छ । तैपनि निक्षेप उत्साहजनकरुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसको कारण खोज्नुपर्ने देखिएको छ । र, माथिका तथ्यांकले निक्षेप अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दैन ।

के अहिले कर्जा आक्रामकरुपमा बढाउने बेला हो ?

अहिले कर्जाको माग नभएको होइन, ‘बैंकेवल’ कर्जाको माग नभएको मात्र हो । त्यसैले, बैंकहरुले विगतमा जस्तै आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने आँट गरेका छैनन् । गत आव ०८०/८१ मा मा कर्जा करिब ६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । त्यो भन्दा अघिल्लो आवमा पनि कर्जा झन्डै ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । त्यसैले, तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको थिएन ।

तर, चालु आवको प्रथम ३ महिनामा कर्जा २.५ प्रतिशत बढेको छ । अर्थात, निक्षेप र कर्जा वृद्धिको अनुपात उस्तै–उस्तै छ । त्यसैले तरलता अनुपातमा पहिलेको तुलनामा नजानिदोरुपमा संकुचन आउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ ।

सचेततापूर्वक कर्जा प्रवाह नगरी बैंकहरुले आम्दानी बढाउन सक्दैनन् । कर्जा वृद्धि नगरी अर्थतन्त्रमा टेवा पनि पुग्दैन । त्यसैले, कर्जा त वृद्धि गर्दैै जानु पर्दछ । तर, कर्जा पनि कुन क्षेत्रमा बढाउने हो, त्यो पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । किनभने, विगतमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा बढाउँदै जाँदा नेपाली बैंकिङ्ग उद्योगलाई अप्ठ्यारा दिनहरुको सामना गर्नुपरेको थियो ।

मुख्य रूपमा, तथ्यांक केलाउँदा अहिले आक्रामकरुपमा कर्जा बढाउने बेला होइन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले, कर्जा वृद्धिमा आक्रामक हुने होइन, सावधानीपूर्वक कर्जा बिस्तार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय अहिलेको हो ।

खासगरी चालुपुँजी कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र कम उत्पादनशील कर्जामा बढि लगानी हुन पुग्यो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न र घरजग्गा खरिद गर्नका लागि प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको समस्याको कारण के हो ?

२०७२ साल यता कर्जा प्रवाहमा बैंकहरु आक्रामक भएकै हुन् । उक्त ८/९ बर्षको अबधीमा निक्षेप वृद्धिले २१ प्रतिशत कहिल्यै नाघेको थिएन । तर, आव ०७६/७७ साललाई छाडेर २०७० साल यता हरेक आवमा बैंकहरुले १८ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर्जा बृद्धि गर्दै गए । अर्थात, निक्षेप भन्दा कर्जा बृद्धिदर सदैव उच्च रह्यो ।

आव ०७६/७७ मा लगभग ४ महिना देश लकडाउनमा गयो । त्यसैले, कर्जा बृद्धिमा सुस्तता आएको थियो । तैपनि, उक्त आवमा पनि १२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो ।उक्त अबधीमा खासगरी चालुपुँजी कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र कम उत्पादनशील कर्जामा बढि लगानी हुन पुग्यो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न र घरजग्गा खरिद गर्नका लागि प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाले अर्थतन्त्र टेवा दिनुपर्ने हो । तर, त्यतिबेला आक्रामक रूपले प्रवाह गरेको कर्जाले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा योगदान दिएको देखिएन । उदाहरणका लागि बैंकबाट सहजरूपमा कर्जा उपलब्ध हुँदा अत्यन्तै छोटो अबधीमा घरजग्गाको मूल्य १०/१५ गुणाले बढ्न पुग्यो । तर, उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग गरेन ।

यहाँनिर हामीले एसिएन वित्तीय संकट र विश्व वित्तीय संकटलाई पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरुले कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर कर्जा बढाउँदा उक्त संकटहरु निम्तिएका थिए । अहिले घरजग्गाको कारोवार घटेकाले निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधिमा पनि कमी आएको छ । २०७७ असारमा रहेको १.४८ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा अहिले २०८१ आश्विनसम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ । तैपनि, निष्कृय कर्जालाई अझै पनि छोपिएको त छैन भन्ने शंका कायमै रहेको छ ।

घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताले गर्दा बैंकहरुले सहज रूपमा घरजग्गा धितोलाई लिलामी गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, उक्त सम्पत्ति बैंकहरुले आफ्नै नाममा ल्याउदै गएका छन्, तर बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।

२०७७ असारमा बैंकहरुसँग गैर बैंकिङ सम्पत्ती मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले, उक्त रकम बढेर ३७ अर्व रुपैयाँ नाघेको छ । उक्त अबधीमा कर्जा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति भने ४२५ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि घरजग्गाको कारोवारमा आएको कमीले बैंकहरुलाई पनि असर गर्दै गएको छ ।

अहिलेको समस्या कर्जाको भारी एक माथि अर्को गर्दै खप्टिदै गएको कारणले पनि आएको हो । आर्थिक गतिबिधि पनि घट्दै गएको छ । नियमनकारी निकायले एक पछि अर्को कडा निर्देशन जारी गर्दै गएको छ । यस्ता कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निष्कृय कर्जा थप बढ्न सक्ने सम्भावनादेखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, अर्को पनि रुचिपूर्ण पाटो छ । बैंकहरुले करिब ७५ प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह गरेका छन् । जबकी, चालुपुँजी प्रकृतिको कर्जा नै करिब ३० प्रतिशत प्रवाह भएको छ । तर, चालु सम्पत्ति मात्रको धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जा भने १५ प्रतिशत पनि छैन । यस तथ्यले पनि बैंकहरुको कर्जा मुख्यतया घरजग्गा धितोमा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । र, धितोसम्बन्धी प्रतिवेदन कतै यथार्थपरक छैन कि भन्ने शंका पनि उब्जाउँछ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । व्यवसाय गर्न लिने कर्जाका लागि बैंकमा पेस गरिने र कर कार्यालयमा पेश गरिने वित्तीय विवरण पनि एउटै हुनुपर्दछ । यसले ऋणीलाई अनुशासनमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सँगसँगै पहिले जस्तो अस्वभाविकरुपमा कर्जा लिने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गनिर्देशन ल्यायो । उक्त मार्गनिर्देशन पहिल्यै आउनुपथ्र्यो, तर ढिलो आयो । उक्त मार्गनिर्देशन सुरुमा ल्याउँदा अत्यन्तै अव्यावहारिक प्राबधान राखेर ल्याइयो । तथापि, पटक–पटक संशोधन गरेर सहज बनाउने कार्य भइसकेको छ । र त्यसले कारोवारको तुलनामा अत्याधिक कर्जा लिने ऋणीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अनिवार्य रुपमा ‘ड्रइङ्गपावर’ गणना गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सूत्रका आधारमा मात्र कर्जा नविकरण गर्न सकिने भएकाले अस्वाभाविकरुपमा बढी कर्जा लिने दिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । तर, कर्जा नविकरणसम्बन्धी प्रावधान पूर्णरुपमा लागू गर्नका लागि थप हिच्कीहरु आउने जोखिम कायम नै रहेको छ।

अहिलेको समस्या कर्जाको भारी एक माथि अर्को गर्दै खप्टिदै गएको कारणले पनि आएको हो । आर्थिक गतिबिधि पनि घट्दै गएको छ । नियमनकारी निकायले एक पछि अर्को कडा निर्देशन जारी गर्दै गएको छ । यस्ता कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निष्कृय कर्जा थप बढ्न सक्ने संभावना देखिन्छ । तर, लगानीयोग्य कोष प्रसस्त हुँदा आक्रामकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेको नतिजा पनि हो अहिलेको समस्या ।

त्यसैले, बैंकिङ्ग उद्योगले आक्रामकरुपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर बाटो बिराएको थियो । उक्त बिराएको बाटो परिवर्तन गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । मुनाफा घट्न सक्छ । आत्तिने बेला होइन । बैंकिङ्ग व्यवसाय दीर्घकालिन लक्ष्य राखेर गरिने सेवा व्यवसाय हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

नियामकीय कारबाहीबाट बच्नका लागि कर्जाका मापदण्डमा सम्झौंता गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । अन्ततः निष्कृय कर्जा बढाउने कार्य पनि गरेको छ । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्यलाई पुनरावलोकन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

के निक्षेपको व्याजदर अझै घटाउनु पर्दछ ?

२०७९ फागुनमा ८.५१ प्रतिशत पुगेको निक्षेपको औंषत व्याजदर घटेर ५.२४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, त्यसैसमयमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्यादर घटेर ९.३३ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको छ । औसतमा निक्षेपको ब्याजदर ३.२७ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । तर, ऋणीहरु खुसी हुनु पर्दछ—कर्जाको व्याजदर औसतमा ३.७० प्रतिशत बिन्दुले घटिसकेको छ ।

२०७७ /२०७८ सालका शुरुका केही महिनामा बचतको व्याजदर १ प्रतिशतसम्म झार्दा बैंकिङ्गबाट निक्षेप सहकारी तर्फ लाग्यो । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा समेत समस्या ल्याइदियो । किनकी सहज रुपमा निक्षेप पाएपछि सहकारी सिद्धान्तको मर्म बिर्सेर केही सहकारीहरुले अन्धाधुन्ध रूपमा कारोबार बढाउँदै लगे । संस्थागत सुशासन कायम राखेनन् ।

मैले २०७८ भाद्रमा लेख लेख्दै बैंकहरुले व्याजदर घटाउन गरेको प्रतिक्रियात्मक कदमले तरलता समस्या पुनः बल्झिने दिन आउँछ भनेको थिए । नभन्दै त्यस्तै दिन पनि आयो । तथापि, २०७८ पुसमामा गएर निक्षेपको ब्याजदर घट्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणात्मक औंजार प्रयोग गर्यो । त्यतिबेला उक्त औंजार काम गर्न भ्याएन । तर, उक्त औंजारका कारण पहिले जस्तै ब्याज घटाएर निक्षेपकर्ता निरुत्साहित गर्ने ठाउँ बैंकहरुलाई अहिले पाएका छैनन् ।

त्यसैले, अब थप व्याजदर घटाउँदै गएमा त्यो घातक कदम हुन सक्दछ । हुनत व्याजदरको निर्धारण माग र आपूर्तिको नियममा आधारित भएर गरिनु पर्ने हो । तथापि, निक्षेपको व्याजदर अब थप घटाइनु हुँदैन ।

निर्देशित कर्जा लगानीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

निर्देशित लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन । उदाहरणका लागि बैंकहरुले आफ्नो जम्मा कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्नवर्गमा प्रवाह गर्नुपर्दछ । प्रवाह गर्न नसके राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउँछ ।

बैंकहरु आफैंले खुद्रा विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताको विकास गरेका छैनन् । त्यसैले, उनीहरुले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिन्छन् र उनीहरुले विपन्न वर्गलाई खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्छन् । लघुवित्तले सहजरुपमा स्रोत परिचालन गर्न पाएका कारण कर्जाका मापदण्डमा सम्झौंता गरेर अत्याधिकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्दै गएको पनि देखिन्छ । फलस्वरुप, अहिले कतिपय लघुवित्तमा समस्या पनि आएको छ ।

२०६० सालतिर सम्रग बैंकिङ्ग उद्योगले करिव एक–डेढ् खर्व रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । अहिले कर्जा एकाउन्न–बाउन्न खर्व रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, त्यतिबेला तोकिएको लक्ष्य अहिले पनि पुनरावलोकन गरिएको छैन ।

त्यति मात्र होइन, कुनै बेला कृषि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि हरेक शाखालाई समेत लक्ष्य तोकिएको थियो, जुन पटक्कै व्यावहारिक थिएन । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका शाखाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार कृषि कर्जा प्रवाह गर्न ग्राहक खोज्न कहाँ जाने ?

बाणिज्य बैंकका लागि कृषि र ऊर्जाका लागि क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवम मझौला उद्यमकामा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

२०७७ /२०७८ सालका शुरुका केही महिनामा बचतको व्याजदर १ प्रतिशतसम्म झार्दा बैंकिङ्गबाट निक्षेप सहकारी तर्फ लाग्यो । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा समेत समस्या ल्याइदियो । किनकी सहज रुपमा निक्षेप पाएपछि सहकारी सिद्धान्तको मर्म बिर्सेर केही सहकारीहरुले अन्धाधुन्ध रूपमा कारोबार बढाउँदै लगे । संस्थागत सुशासन कायम राखेनन् ।

यसरी तोकिएका लक्ष्य अध्ययनमा आधारित होइनन् । असल उद्देश्यका साथ लक्ष्य तोकिएको हो । तर, उक्त प्रावधानले बैंकहरुलाई कर्जा खोसाखोस गर्न उक्साएको छ । नियामकीय कारबाहीबाट बच्नका लागि कर्जाका मापदण्डमा सम्झौंता गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । अन्ततः निष्कृय कर्जा बढाउने कार्य पनि गरेको छ । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्यलाई पुनरावलोकन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

घरजग्गाको कारोबार बढाउने नीति

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा घरजग्गामा अत्याधिक रूपमा लगानी गरेको कारण पनि अहिलेको समस्या आएको हो । तर, रोग जे कारणले सुरु भएको थियो, त्यही कारणको उपचार नगरिकन समस्याको समाधान नहुने संकेत देखिँदै गएको छ ।

त्यसैले, बैंकहरुको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्नका लागि कानुनी संरचना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकहरुको काम बैंकिङ्ग कार्य गर्ने हो । घरजग्गा आफ्नो नाममा सकारेर थुपार्दै जाने होइन ।

त्यस्तैगरी, पहिले जस्तै अत्याधिकरुपमा जग्गाको मूल्य बढाएर घर–घडेरी किन्नै नसक्ने बनाउनका लागि उक्साउने समय पनि होइन । तर, साना साना घर–घडेरी, साना साना घरका कारोबार बढ्न सक्ने वातावरणको सिर्जना नगरी अहिलेको बैंकिङ्ग समस्या कम हुँदै जाने संकेत पनि देखिएको छैन । यस्ता साना साना प्रकृतिका घरजग्गाका कारोबार प्रबद्र्धन गर्न सकिएमा आयात पनि बढ्दै जान्छ । आयात बढेपछि राजस्वमा पनि योगदान पुग्छ । र, समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै जान्छ । बैंकहरुको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्दै जान्छ ।

त्यसैले, त्यस्तो वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, के कस्ता व्यावहारिक, नियन्त्रणात्मक औंजार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसकसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्नै विषयलाई सारांशमा ल्याउनका लागि एक अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्का लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीति बनाउने दुबै पक्ष, बैंकर्स एसोसिएसन, घरजग्गा व्यवसायी र सम्बन्धित विषय विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । तर, घरजग्गाको मूल्य आकाशमा पुर्याउने पुरानो गतिविधि नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा भने उत्तिकै सचेत भने हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, फेरि एक पटक दोहोर्याउदै भन्न चाहन्छु:-

अहिले बैंकिङ्ग उद्योगमा रहेको तरल सम्पत्ती अत्याधिक होइन । अहिले आक्रामक रुपमा कर्जा बिस्तार गर्ने बेला होइन । तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘बैंकेवल’ कर्जा बिस्तार गर्दै जानुको विकल्प छैन । फेरि कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर पुरानै रोग निम्त्याउनु हुँदैन । अब निक्षेपको व्याजदर पनि थप घटाइनु हुँदैन ।

निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्य राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । साना साना घरजग्गा कारोवारलाई गति दिनका लागि के कस्ता औंजार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुग्नका लागि एक अध्ययन समिति तुरुन्तै बनाइनु पर्दछ । र, अध्ययन समितिले दिएका व्यवहारिक सुझाबको कार्यान्वयन गरी बैंकिङ्गलाई सहज अबस्थामा फर्काउनु पर्दछ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) जर्नलबाट साभार