वर्तमान आर्थिक अवस्था

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्न केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनाको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकहरू हेर्ने हो भने अहिले बजारमा औसत मूल्य वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत मात्रै छ । यसले महँगी सीमाभित्रै रहेको देखाउँछ । ज्यालाको दर २५ प्रतिशतले बढेकाले मूल्यवृद्धिबाट आमजनतालाई ठुलो आहत पुगेको देखिँदैन । तर, दैनिक उपभोग्य २९ वस्तुको सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आपूर्तिमा भने सरकारले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिडअघि करिब २० खर्ब बराबरको आयात र करिब तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको स्थिति थियो । तर, कोभिडपछि आयात १.१ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात ५.१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपालमा सिमेन्ट, फलाम, क्लिङ्करलगायत निर्माण सामग्री उत्पादन वृद्धि र विकास निर्माणको काममा सुस्तता आउँदा डोजरलगायत ठुला उपकरणहरू आयात नहुँदा समग्रमा आयात घटेको देखिन्छ । विकास निर्माणको काम अघि नबढ्दा पुँजीगत खर्च पनि बढ्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर उत्पादन घटेका कारण निकासी सामान्य घटेको देखिन्छ । दाल धेरै उत्पादन भयो भन्ने अवस्था नभए पनि सबैभन्दा बढी निकासी हुने वस्तुमा परेको छ । नेपालले जडीबुटीहरू निकासी गर्नुपर्ने देखिन्छ । घरेलु उत्पादनका सामग्रीहरू र नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री निकासी गर्न सकिने वस्तु हुन् । खासगरी खानीजन्य पदार्थको उत्पादनलाई बढावा दिन सके निकासीलाई प्रोत्सहान पुग्छ । पछिल्लो समय थोरै परिमाणमा भए पनि विद्युत् निकासी हुन थालेकाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

परम्परागत रूपमा नेपाली तयारी पोसाकहरू अमेरिकासम्म पुगेको इतिहास छ । गलैंचा जर्मनीलगायत मुलुकमा जान्थ्यो । तर, पछिल्लो समय निर्यात भएको देखिँदैन । विगतमा नेपालबाट भारतलगायत मुलुकमा निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्रीहरू अम्रिसोको कुचो, चिया, कफी, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूमा पनि अवरोध सिर्जना भएकाले निर्यातमा समस्या देखिएको छ ।

पछिल्लो समय विप्रेषणको आप्रवाह (रेमिट्यान्स) नेपाली रुपैयाँमा १५.२ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा हाम्रो कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (१६ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर) छ । केही विश्लेषक रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा सधैं नआउने र कुनै बेला सुक्खासमेत हुन सक्ने बताउँछन् । तर, नेपाली कामदारहरूलाई उच्च प्रकारको नभई न्यून प्रकारको श्रमिक प्रकृतिकै काम र सेवासुविधा दिएका कारण विश्व बजारबाट तत्काल हट्ने अवस्था रहँदैन । अवैध प्रणालीलाई नियन्त्रण गरी बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स ल्याउने बाटो अपनाए राम्रै गर्छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारको खर्च अहिले ३७ अर्ब ५५ करोड र राजस्व परिचालन १६६ अर्ब ७९ करोड रहेको राष्ट्र वैंकको तथ्यांक छ । यसले अझै पनि चालु खर्च हुने र पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति देखाएको छ । चालु खर्च नियन्त्रण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेका कारण मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन देखिएका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि उच्च विन्दुमा राजस्व संकलन गर्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । वि.सं. २००८ मा सुवर्णशमशेरले बजेट ल्याएपछिको सर्वाधिक बढी राजस्व वृद्धि त्यसै बेला (अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राजस्व सचिव म स्वयं) भएको हो । त्यसबेला तत्कालीन सरकार भन्सार नाकामा दस्तुर लगायतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कठोरतापूर्वक प्रस्तुत भएका कारण सम्भव भएको हो । यसबाट कर्मचारी प्रशासनमा तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्ने डर तथा उत्प्रेरणाका कारण भन्सारमा गलत कार्य रोकिएको थियो । त्यसबेला राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण भन्सारका कर्मचारीलाई शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइएको थियो । भन्सारमा हुन सक्ने चुहावटलाई रोक्न राज्य प्रणालीबाट प्रोत्साहित हुने रकम दिँदाको असर राजस्व संकलनमा पर्‍यो ।

न्यून बिजकीकरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै देखिने समस्या हो । त्यसैले करको दरभन्दा दायरा विस्तारमा जोड दिने गरिएको हो । भन्सार नाकाबाट जाँचपास भइसकेपछि पनि पुनः परीक्षण गर्ने विधि अपनाइन्छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सहुलियतमा कन्जुस्याइँ नगरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर राज्य प्रणालीका सुविधाहरू सजिलै पाउने वातावरण बनाइएको थियो । तर, करमा तलमाथि गरिएको खण्डमा निर्ममतापूर्वक दण्डित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो । त्यसैबेला वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे विशेष कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री र म स्वयं राजस्व सचिव हुँदा २५ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुमा राजस्व असुलीमा छिद्रहरू देखिएको छ । आयकरको अधिकतम सीमा २५ प्रतिशत छ । यद्यपि बैंक, बिमा, चुरोट, रक्सी, कारोबार गर्नेलाई ३० प्रतिशत लाग्छ । व्यवसायीले पाउने सुविधामा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी राजस्व चुुहावट हुन नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र त्यति खराब पनि छैन, ठीकै छ ।

हाल रुस र युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको छ । युद्धको असर नेपालमा समेत आउनसक्छ । चामल, गहुँ, तेलको बढी उत्पादन गर्ने मुलुकहरूमा रुस, युक्रेन नै पर्छन् । यस्ता वस्तुको बजारमा अभाव हुँदा मूल्यवृद्धि हुन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न नेपालकै कृषि उत्पादन बढाउनुुबाहेक अरू विकल्प छैन । कृषिको २० वर्षे योजना लागु गरिएको अवस्थामा कृषिलाई केन्द्रमा राखेर कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने गरी अगाडि बढेको खण्डमा युक्रेन र रुसबीचको युद्धको प्रभावबाट जोगिन सक्छौँ । रुस, युुक्रेन पेट्रोलियम पदार्थका समेत खानी भएकाले नेपालमा समेत पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढ्न सक्ने र महँगीको मारमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा अहिले सरकारी तथ्यांकअनुसार दुई हजार नौ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । चाँडै अर्को पाँच हजार मेगावाट विद्युत् थप्ने अवस्थामा छौं । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निकासी गर्न सम्झौता भइसकेको छ । अहिले नेपालका घर–घरमा प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाई खपत बढाउन सकिन्छ । घरघरमा अन्य विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, विद्युतीय गाडीका सन्दर्भमा विभिन्न अफवाह आएकाले त्यसको प्रयोग बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूमा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग भइरहेका बेला नेपालमा भने अफवाह फैलाएर पेट्रोल, डिजेलकै गाडी बेच्ने गरिएको छ । राज्यले त्यस्तो अफवाहलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।

२१औँ शताब्दीको युग भनेको डिजिटल युग भएकाले संसार नै डिजिटल प्रविधिमा अगाडि बढेको छ । अब सबै नेपालीले नोटको कारोबार नगरी डिजिटल कारोबार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । अब विस्तारै राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्छ । पूरै डिजिटल गरेको खण्डमा आम्दानी÷खर्चको रेकर्ड देखिने भएकाले अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्नै नपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण कारोबारको रकम तथा जागिरेको तलबको रेकर्ड रहन्छ । डिजिटल प्रणालीमा गएर पारदर्शी ढंगले अर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले हालै सार्वजनिक गरेको मुद्रा माग विधिबाट गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ४१.३१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसले पनि देखाउँछ नेपालमा अझै ठुलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कारोबारको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्न दिन माग गरिरहेको छ । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ऐन संसद्बाट पारित भए पनि आजसम्म नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छैन । राजपत्रमा सूचना नआई ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयनमा नआएको सम्पत्ति कर ऐनमा करिब ५० लाख सम्मको नगदमा सम्पत्ति कर नलाग्ने र करिब ५० लाखसम्म स्थिर सम्पत्तिमा पनि कर नलाग्ने उल्लेख छ । तर, ऐन लागु गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति घोषणा कसरी गराउने, सम्पत्ति घोषणा गर्दा असुरक्षा बढ्ने हो कि चिन्ता छ । सुरक्षा चुनौती समाधान गर्दै एकपटक सम्पत्ति घोषणा गरी कर तिर्न दिनुपर्छ ।

भारतमा नोटबन्दी गरी एक हजार र पाँच सयको नोट नचल्ने बनाइयो । नेपालमा पनि एक हजार र पाँच सयको नोट छाप्ने कार्य रोक्नुुपर्छ किनकि सय/सयको नोट कसैले अवैध रूपमा एक करोड लिन खोजेको अवस्थामा समस्या हुन्छ । जति महँगो नोट बनाइन्छ, त्यति लुकाउन सजिलो हुन्छ । ठुला नोटले अपारदर्शी कारोबार र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्यो तर, अझै सम्पत्ति कर संघ, प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार कसले उठाउने भन्ने विवाद कायमै छ । यस्तो बेला सम्पत्ति कर लगाए के हुन्छ ? सम्पत्ति राज्यको हुन्छ कि व्यक्तिको भन्ने प्रश्न छ ।

विकसित राज्यमा लामो अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिने चलन छ । ९९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा पाइन्छ, नेपालको जस्तो बाबुको जग्गाधनीपुर्जा छोरामा सर्ने, छोराको लालपुर्जा नातिकोमा सर्ने भन्ने हुँदैन । मानौं ती देशहरूमा कसैले चिया बगान चलाएको छ, उनी बिते वा उनको बगान बन्द भयो भने स्वतः त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ । नेपालमा त निजीकरणका कुनै उद्योग चलायो र त्यस उद्योग बन्द भयो भने पनि जग्गा उसैको रहिरहने भन्ने विवाद भइराखेको छ । उदाहरणका लागि चोभारमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न जग्गा अधिग्रहण गरियो । उद्योग बन्द भएपछि जनताले मुआब्जा फिर्ता गर्छौं, जग्गा फिर्ता गरिदेऊ भन्न थाले । यस्तो समस्याबाट बाहिर निस्कन, निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यको जग्गा दिने र प्रयोजन सकिएपछि स्वतः राज्य प्रणालीमा आउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । डेनमार्क, फिनल्याड, नर्वेमा बाबुबाजेको सम्पत्ति छोरा–नातिले लिन चाहे भने सरकारलाई ६५ प्रतिशतसम्म कर तिरेपछि ३५ प्रतिशत सम्पत्ति उनीहरूकोमा जान्छ । त्यसैले कोही पनि झन्झटमा फस्न चाहँदैनन् ।

ग्रिसमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १६ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइन्छ । इटालीमा कुल जीडीपीको १४ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । भारतमै पनि जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । नेपालमा जीडीपीको २ प्रतिशत खर्च हुन्छ । तैपनि नेपालका अर्थशास्त्रीहरू ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ४/४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइराख्ने हो भने मुलुक टाट पल्टिन्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् ।

समस्यासँगै अनेकौं सम्भावना

नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो समस्या पुँजीगत खर्च नहुने हो । निजी क्षेत्र उद्योगमा लगानी गर्न उत्सुक नहुनु दोस्रो समस्या हो । त्यस्तै विदेशी लगानी (एफडीआई) नआउनु अर्को समस्या हो । चौथो कृषि उत्पादनको उद्योगहरू खोल्न सकिएको छैन । कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ हुन सकेन भने जडीबुटी, लालीगुराँस, बयर, छहरा आदि जस्ता कच्चा पदार्थहरूको सदुपयोगसमेत हुन सकेन ।
नेपालसँग युरोनियम छ । नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी छ । ढुंगा, मार्बल खानी छन् । कालीगण्डकीमा काला पत्थरहरू छन्, चुनढुंगाको खानीहरू छन् । तर, खनिजजन्य पदार्थहरू प्रयोगमा आउन सकेको छैन अर्थात् सदुपयोग भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउन जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । पुल, सडक, भवनलगायत पूर्वाधार बनाउन जग्गा प्राप्त गर्न निकै कठिन हुुन्छ । जग्गा सरकारले किन्नै पर्छ भन्ने नीति छ, त्यो अत्यन्तै कठिन भयो ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति नहुनु अर्को समस्या हो । निर्माण सामग्री खोलाबाट निकाले खोलाले नै बस्ती बगाउँछ भन्ने, डाँडाबाट भत्काए पूरै पहाडै सिध्यायो भन्ने तर, करोडौं रुपैयाँ बराबरको ढुंगा–गिट्टी भारतमा बगेर गइरहेको छ । निर्माण सामग्री प्रयोगमा नजरअन्दाज ग¥यौं तर, नीति बनाएनौं ।

अहिले नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४७ प्रतिशत जमिन जंगलले ढाकेको छ । कार्बनबापत विश्व बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपालले पाउने अवस्था छ । तर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भनेर जंगलमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका नाममा विकास निर्माण प्रक्रियालाई लम्ब्याइएको छ । लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइएको छ । विद्युत् प्रशारण लाइन जंगल भित्रैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने जलविद्युत्को स्रोत पानी पनि जंगल भित्रैबाट प्राप्त हुन्छ । बाटो पनि जंगलको बीचबाटै निकाल्नुपर्छ । जंगलका नाममा भएका ढिलासुस्ती अन्त्य गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

अहिले ठेकेदारहरूसँग काम गर्ने मजदुरहरू छैनन् । त्यसैले विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली खेतहरूमा धान रोप्न र काट्न पनि भारतबाट मानिसहरू आइहेको अवस्था छ । पुँजीगत बजेट खर्चको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समस्याहरू केलाएर समाधानको उपाय पनि सुझाएको छ । साउनबाट सुरु गरेर असारमा सकिने आर्थिक वर्ष नै मिलेन । नेपालले वि.सं. को पात्रो प्रयोग गरेकाले आर्थिक वर्ष पनि वैशाखबाट सुरु गरेर चैतमा अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण समस्या भएको छ ।

नेपालले खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिरहेको छ । खुला अर्थतन्त्रबाट फर्केर नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा फर्किन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्दा अथाह सम्भावना छ । निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनबाट कैयौँ सुविधा दिइएको छ । ५०० जनालाई रोजगारी दिएको खण्डमा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट पाउँछन् । त्यस ऐनमा ७ पेज निजी क्षेत्रलाई दिएको सुविधा उल्लेख गर्नमै सकिएको छ तर, दिइएका सुविधा कार्यान्वयनमा चुकिएको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले सडक बनाएर ‘टोल ट्याक्स’ उठाएको छैन । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले पार्किङस्थल बनाएर पार्किङ शुल्क लिएको छैन । निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ । काठमाडौंमा माथि गुड्ने रेल पनि बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न नआएको हुँदा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जडीबुटी तथा खानीको विकासका लागि एफडीआई ल्याउनुपर्छ । हामी विश्वग्राम (ग्लोबल भिलेज) मा गइसकेको र अर्थतन्त्र खुला नीतिमा गएको हुनाले फराकिलो मानसिकता बनाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै क्षेत्र निजी क्षेत्रले दिँदा खाइदिन्छ कि भन्ने भावना लिएर द्विविधाजनक अवस्थाबाट हिँडेर अर्थतन्त्रलाई अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढाउन सकिँदैन ।

सरकारले समय–समयमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न आयोग तथा समितिहरू बनाउने गरेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि खुला नीति अवलम्बन गरिसकेपछि योजना आयोगले निजीकरणबाट कसरी हित हुन्छ भनेर अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको वातावरणलाई सहज बनाउन प्रयास भएको थियो । त्यसबेला आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो र २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्ने बहस सुरु भएको थियो ।

चीनले असाध्यै राम्रो नीति हुँदा पनि ७/८ प्रतिशतभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको छ्रैन । भारतको अत्यन्तै तीव्र गतिमा जाँदा पनि ६/७ प्रतिशत मात्रै छ । उदियमान अर्थतन्त्र भएका सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, कम्बोडिया, भियतनामजस्तो देशले भने १०/११ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव बनाएका छन् । युरोपमै १.५/२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । नेपालमा ४÷५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि छ । विकासको क्षेत्र पहिल्याएर ५÷६ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिए पनि राम्रै हो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग

पूर्वअर्थसचिव तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वले राजस्वसम्बन्धी सुझावहरू दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको समितिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित सुझाव चाँडै पेस गर्ला । हरेक वर्ष बजेट तयारीका क्रममा सरकारको राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिन्छ । सरकारले पनि समय–समयमा सुझाव माग गर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति ल्याउँछ । समितिहरूले उचित नै सुझाव दिएका हुन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि सरकारलाई विभिन्न किसिमको सुझाव दिइरहन्छ । सबैले उचित सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयमा भने समस्या देखिन्छ ।

डा. डिल्लीराज खनाललाई संयोजक बनाउँदा डिल्ली खनालकै जस्तो सरकार थियो । विद्याधर मल्लिकलाई संयोजक बनाउँदा विद्याधर मल्लिक प्रकारको सरकार थियो । रामेश्वर खनाललाई संयोजक बनाउँदा रामेश्वर खनाल प्रकारको सरकार छ । तर, सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रेरित आयोग बनाएर अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान हुन सक्दैन । छिमेकी चीनले एक प्रकारले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ । भारतले अर्को किसिमले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ । अमेरिका, क्यानडा, युरोपले अर्को प्रकारले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएका छन् भने जापान, कोरिया अर्कै ढंगबाट अघि बढेका छन् । मुलुकको अवस्थाअनुसार अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल पनि एक प्रकारको सुझाव दिन बनेको संस्था हो । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई खोजीसमेत गर्छ । बोर्डकै पहलमा बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन गरी नेपालमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । हालसालै भएको लगानी सम्मेलनमा सातवटा त ऐन संशोधन गरिएको थियो । तर, नेपालमा आशातित् लगानी नआएकाले सम्मेलनमा गरेको खर्च फजुल भएजस्तो देखियो ।

दोस्रो– आयोगहरूले दिने सुझाव अत्यन्तै आदर्शवादी हुने गरेको छ । ठीक कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ, बेठीक कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्छ । समस्या भनेको बेठीक कुरा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै केही मान्छेलाई प्रभाव पर्छ । उनीहरूले पहुँच पु¥याएर नियन्त्रण गर्न दिँदैनन् । नेपालमा न्यून बीजकीकरण भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न आयोगले सुझाव दिन्छ । तर, न्यून बिजकीकरण गर्न पल्केकाहरूलाई बाधा पर्न जान्छ र सुझाव कार्यान्वयमा समस्या आउँछ ।

बैंकहरूले घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्नेबित्तिकै केही वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चलाउने त दलाली गर्ने मान्छेहरू नै रहेको देखिन्छ । यस्तै कारण सहकारीलगायत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । सुझावहरू आदर्शका रूपमा आउँछ र कार्यान्वयन गर्दा केही प्रतिष्ठानहरूलाई असर गर्छ । राम्रो कुरा प्रयोग गर्न नदिने एउटा समस्या हो भने एउटा सरकारले बनाएको नीति अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अर्को समस्या हो । त्यसो गरिँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्र अन्योलको भुमरीमा रुमलिरहन्छ ।

(पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।)