वित्तीय संघीयताले तहगत सरकारको आर्थिक निर्णयसँग सरोकार राख्ने गर्छ । बृहत् अर्थमा वित्तीय संघीयता भनेको सरकारको वित्तीय सशक्तीकरणका माध्यमबाट हुने आमनागरिकको आर्थिक सशक्तीकरण पनि हो । वित्तीय संघीयताले राजस्व स्रोत उठाउने, उठेको राजस्व स्रोत खर्च गर्ने र त्यससम्बन्धी प्रशासन तथा नियमन गर्नेजस्ता वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको दुई वा दुुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीे नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गरी आमनागरिकको आर्थिक सशक्तीकरणलाई वित्तीय संघीयता भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका अधिकांश विषयलाई संरचनागत रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । ( नेपालमा वित्तीय संघीयता अवधारणा र अभ्यास, नेपाल सरकार २०७८)

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ गते केन्द्रले, असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले ल्याइसक्नुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले दिने समानीकरण अनुदान बजेटमै तोकेको हुन्छ । पालिकाहरूले पनि त्यसैअनुसार बजेटमा समावेश गर्छन् । कार्यक्रम पनि आइसकेको हुन्छ । तर, पछि अनुदान रकम दिँदा घटाएर वा काटेर पठाउने गरिन्छ । यसले योजना कार्यान्वयन गर्न पैसा नपुग्दा पालिकाहरू ठुलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पहिल्यै बनाउनुको उद्देश्य कार्यक्रमहरू नजुधोस् भनेर हो । संघले गर्ने के–के हो ? प्रदेशले गर्नुपर्ने के–के हो ? स्थानीय सरकारले के–के गर्ने हो व्यवहारिक रूपमा स्पष्ट छैन । ५० लाखको योजना मात्रै पठाउनुपर्ने केन्द्र सरकारले दुई लाखको योजना पनि पठाउँछ । प्रदेशले त्यही गर्छ । सामान्यतः प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा तलका योजना स्थानीय तहमा नपठाउनुपर्ने हो तर, ५ लाख, २ लाख, डेढ लाखसम्मका योजना पठाउँछ । अझ एउटै विषयमा विभिन्न योजना पठाउने गर्छ । यसले प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ? समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कतै तालमेल छैन । प्रदेशले आफ्नै तालले बजेट, कार्यक्रम, नीति बनाउँछ । स्थानीय तहलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ । केन्द्रले त्यही हिसाबले काम गर्छ । पालिकाहरूले आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गरेका हुन्छन् । तर, संघ र प्रदेशलाई योजनाको प्राथमिकतासँगै कुनै मतलब छैन । वास्तवमा स्थानीय आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । आमजनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले नै विकासका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

चालु वर्षको एउटा उदाहरण हेरौं, धनगढीमा साढे ६ करोड रुपैयाँका २३ वटा योजना आयो । तर, पालिकाको प्राथमिकतामा रहेका योजना निकै कम थिए । पालिकाको प्राथमिकतामा परेका योजनामा ‘म्याचिङ फन्ड’ हाल्दा स्थानीय सरकारलाई पनि आनन्द आउँछ । पालिकाको प्राथमिकताभन्दा नेता, मन्त्रीको प्राथमिकता र राजनीतिक पार्टीको पहुँचका मान्छेको प्राथमिकताको योजना आउँछ । यस्तो अवस्थामा सिफारिस नदिउँ भने धनगढीमै बन्न लागेको हुन्छ, सार्वसाधारणले आक्रमण (पब्लिकले अट्याक) गर्छन् ।

बनाउँ भन्दा प्राथमिकता भित्रको योजना होइन । यस्ता समस्याले नतिजा देखिएन । धनगढीको भागमा एउटा पुल परेको छ भने त्यो कहाँ बनाउने भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुुपर्छ । त्यसका लागि समय आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित ठाउँमा पुल बनाउने योजना किन छानिएको भन्ने कारण दिनुपर्दैन ? दिनमा कति चारपांग्रे, दुईपांग्रे, भारी सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् ? कति मान्छेले प्रयोग गर्छन् ? भविष्यमा सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावना कस्तो छ भन्नेजस्ता विषयमा पालिकाले औचित्य गर्नुपर्छ । त्यो पालिकाको दायित्व पनि हो । तर, पालिकाकोे चौथो प्राथमिकतामा समेत नरहेका योजनाहरू संघ र प्रदेशबाट आउँदा जुन किसिमको प्रगति देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिन पाएको छैन । राजस्व बाँडफाँटमा मात्रै होइन, योजना वितरणमा पनि समस्या छ । काम बाँडफाँटको तालमेल कतै मिलेको छैन । त्यसकारण जनतामा निराशा बढेको छ ।

त्यसो त धनगढीले नीतिगत निर्णय गरेर यस्ता कार्यक्रम चलाउन बन्द गरेको छ । संघ र प्रदेशबाट आउने अधिकांश कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने हुन्छन् । पछिल्लो समय उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्दै गएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा असल नागरिक होइन, भ्रष्टाचारी जनता बनाइरहेको स्थिति छ । अहिलेको व्यवस्थाले कार्यकर्तासम्म बजेट कसरी पठाउने भन्नेमा जोड दिएको छ । स–सानो टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन गर्न दिने परिपाटी विकासभन्दा बढी कार्यकर्ता पोस्न सक्रिय भइरहेको छ । उपभोक्ता समिति भनेको गाउँको मानिस सबै लागेर श्रमदान गर्छन् भने ठीकै हो, गाउँको पैसा गाउँमै जान्छ, केही रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर, त्यही समिति सरकारको पैसा मिलाएर खान प्रयोग हुुन्छ भने त्यसले मुलुुकको विकासमा कहाँनिर सहयोग गर्ला ? स्थानीय सरकारले खेपेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको संघीय योजना, प्रादेशिक योजना पालिकाको प्राथमिकीकरणअनुसार छनोट हुँदैन । स्थानीय तहलाई पैसासँगै योजना अभाव पनि छ । स्थानीय तहले पुल बनाउन सक्दैन, ठुला–ठुला योजना संघ र प्रदेशले नै बनाउने हो तर, प्राथमिकीकरण पालिकाले गर्न पाउनुुपर्छ भन्ने हो ।

राजस्व बाँडफाँडमार्फत मालपोतबाट रजिस्ट्रेसनको पैसा ढिलो भए पनि आउँछ, आइरहेको छ । राजस्व वाँडफाँडमा वनको रोयल्टी स्थानीय तहले पनि पाउने व्यवस्था छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म वनको रोयल्टी पाउन सकेको छैन भन्नलाई मुलुुक संघीयतामा गएको भनिए पनि यथार्थमा संघीयता लागु भएको छैन । सबै अधिकार केन्द्रमै लगेर राखिएको छ । संघमा अधिकार चलाएकाहरूले छोड्न नचाहने, दिन नचाहने अवस्था छ । यद्यपि अधिकांश विभाग, कार्यालय स्थानीय सरकारअन्तर्गत ल्याएर फालिएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सहकारी, उद्योग सबै क्षेत्र स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर, स्रोत जति सबै संघमै मुठ्ठी कसेर राखिएको छ ।

काम जति सबै स्थानीय तहको टाउकोमा हालेपछि स्रोत पनि दिनुपर्छ । ७ वर्षको अभ्यासबाट पालिकाको मागअनुसार पैसा वा योजना दिएको खण्डमा मात्रै सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन हुुन्छ । तर, अवस्था त्यस्तो छैन, राजस्व बाँडफाँडको हिस्सेदारीसमेत मिलेको छैन । ६० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, ४० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले बाँड्नुुपर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले कति राजस्व पाउने र विकास निर्माणको काम अघि बढाउने ? यस्तो अवस्थामा ६० प्रतिशत संघीय बजेट स्थानीय तहको प्राथमिकीकरणमा सहभागी भइदिएन भने स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

आन्तरिक आय वृद्धि गर्न आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ । धनगढी नगरपालिकामा तीनवटा (बेलादेवीपुर, उर्मा र फूलबारी) गाउँपालिका गाभेर उपमहानगर बनाइयो । भूगोल भयो २६१.७५ वर्ग किलोमिटर । गाउँपालिका पछि, नगरउन्मुख गाउँपालिका हुन्छ, त्यसपछि नगरपालिका बन्छ, अनि बल्ल उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने हो । तर, धनगढीका हकमा त्यस्तो भएन । गाउँ नै गाउँ भएको क्षेत्र गाभेर क्षेत्रफल ठुलो बनाएर उपमहानगर बनाइयो । गाउँमा के हुन्छ र आम्दानी ? एउटा वडाबाट वर्षको पाँच लाख रुपैयाँजति आम्दानी हुन्छ । पाँचवटा वडा कमाउने छ, अरू १४ वडा खर्च गर्ने मात्रै छ । त्यहाँ बत्ती, पानी, ग्राभेल सडकजस्ता आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति भएको छैन । यस्ता ठाउँको विकासका लागि पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने हो तर, लगानी नहुँदा नगरवासी असन्तुष्ट हुुँदै गएका छन् । उपमहानगरवासी भन्नलाई भयो, सडकमा खाल्डो हुन्छ, नगरपालिकाले खाल्डोमा ग्राभेल हाल्न पाएको हुँदैन । नगरवासीले खाल्डोको फोटो खिचेर हामी त धनगढी उपमहानगरपालिकावासी भन्न लाज लाग्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्छन् । त्यसकारण राजनीतिक निर्णयमै त्रुटि देखिएको छ । बजारमा १० वटा पसल नभएको ठाउँ पनि नगरपालिका भनिएको छ । नगर भनेको त सहर हो, त्यसैले नगरको झल्को दिने केही त हुनुपर्छ नि ।

राजस्व तब सम्भव हुन्छ, जब विकास हुन्छ । विकास भएपछि व्यापार हुन्छ, पैसा आउँछ । गाउँमा कसरी आम्दानी हुन्छ । धनगढीमा पनि आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्रोत कम छ, गाउँ धेरै छ । अधिकांश मानिस आ–आफ्नो घरमा बसेका छन्, घर बहाल कर उठ्ने कुरै भएन । राजस्वका लागि बजारीकरण हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि मानिसहरू आउँछन, डेरामा बस्ने, सटर बनाउने, भाडामा दिने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने घरबहाल कर उठाइरहेको छ । नउठाउ भनेर पालिकाले झगडा गरेको छैन नि, नगरपालिकाको क्षेत्राधिकर पर्छ, उता जाउसम्म भन्न त सकिन्छ नि । तर, त्यति पनि गरेको पाइँदैन ।

धनगढीको बजेट २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यति बेजेटले के–के मात्र गर्न सकिएला ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, उद्योग, महिला उत्थानको काम त्यही बजेटले गर्नुुपर्छ । टुक्रा–टुक्रा बाँड्दा त लाखमा आउँछ र त्यसको प्रभाव कहीँकतै देखिँदैन । कम्तिमा पालिकको कामसँग म्याचिङ हुने बजेट चाहिन्छ । बजेट बरु केन्द्रले नै बनाओस्, केन्द्रले नै बजेट देओस्, केन्द्रले नै टेन्डर गरोस् समस्या भएन तर, पालिकाको माग अनुसारको योजना हुनुुपर्छ । यसले मात्रै नतिजामुखी काम हुन सक्छ । पालिकको आवश्यकताअनुसार पैसा चलाउन दिएको स्थितिमा मात्र वास्तविक स्थानीयताको कदर हुुन्छ । तर, संघ र प्रदेशले आफ्नो योजना हालेर पठाउँछन् र काम गर भन्छन्, अहिलेको मुख्य समस्या नै यही हो । जसरी हुन्छ हामीले छनोट गरेको योजना कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । माथिबाट छनोट गरेर पठाउने अनि पछि सिफारिस माग्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्न भएन । स्थानीय सरकार आफ्ना पालिकालाई आफ्नो प्राथमिकताअनुसार विकास गर्न चाहन्छ । त्यसैका लागि जनताले अमूल्य मत दिएर पालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएका हुन् ।

(धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर गोपी हमालको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को जर्नल अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।)