काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लियो ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अन्य वित्तीय संस्थाको विषयमा समेत चर्चा भयो ।

कर्णालीको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको निचोड राष्ट्र बैंकले एकवर्ष अगाडि नै निकालेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रतिवेदन नै पेस गर्न एकवर्ष लगायो । विकास बैंक वित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले संस्था
 खराब भएको र सो अनुसारको कारबाही गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । कर्णालीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अन्य संस्थाको बारेमा कुराभयो । त्यसमा प्रमुख रूपमा उठेको राष्ट्रिय स्तरको पोखरा फाइनान्सलगायत नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र जानकी फाइनान्सको थियो ।

जसमा पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको पोखरा फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नु र त्यो नभएमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनुपर्ने थियो ।



सञ्चालक समितिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसँगै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा जाने विषयमा सहमति नै हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ३५ दिनको समय दिएर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही किन नगर्ने भन्ने पत्र दिनेमा थिए ।

गभर्नर अधिकारी ३५ दिनको समय पोखरा फाइनान्सलाई दिने र त्यसपछिको प्रतिवेदन आउने बेलासम्म आफू अवकासमा जाने हुँदा आफ्नो कार्यकालमा थप संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने पक्षमा थिएनन् र छैनन् ।

‘गभर्नरसाब वित्तीय संस्था थप बिग्रे पनि यसलाई पीसीए लगाउने तथा व्यवस्थापन नियन्त्रण आफ्नो कार्यकालमा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘यही विषयमा सञ्चालक समितिमा निकै नै विवाद भयो ।’ ३५ दिनको समय दिएर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही किन नगर्ने भन्ने पत्र दिने विषयमा सञ्चालक समितिमा निकै विवाद भयो ।

३५ दिनको समयको विषयमा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले असहमति व्यक्त गरिन् । स्रोतका अनुसार ३५ दिनको समय दिने विषयमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर ढुंगाना सहमत थिइनन् । ३५ दिनको समय दिने र त्यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिने बेला हुने थियो ।

अन्तिममा १५ दिनको समय दिएर पोखरालाई किन शीघ्र सुधारात्मक कारबाही नगर्ने भन्ने पत्र पठाउने विषयमा सहमति भयो । ढुंगानाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ विषय नउठाएको भए ३५ दिनको समय दिने र आफ्नो कार्यकालमा थप संस्था समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने पक्षमा गभर्नर अधिकारी थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखरा फाइनान्सको अवस्था उसले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणभन्दा पनि खराब अवस्थामा छ । पोखरा फाइनान्सले पहिलो त्रैमासमा आफ्नो खराब कर्जा अनुपात(एनपीएल) १४.४४ प्रतिशत देखाएको छ ।

पुँजीकोष अनुपात १०.९९ प्रतिशत देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय गरेको पोखरा फाइनान्सको अध्ययनअनुसार यसको खराब कर्जा अनुपात करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीकोष अनुपात ऋणात्मक रहेको छ ।

पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार पोखरा फाइनान्सको निक्षेप १२ अर्ब ३९ करोड रहेको छ भने कर्जा ७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी सहमत भएमा पोखरा फाइनान्सलाई समस्यग्रस्त घोषणासँगै टेकओभर गर्ने करिब पक्का छ । ‘संस्था टेकओभर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गभर्नर सरको हातमा छ,’राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने ।