काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) उच्च स्तरीय कमिटीले गर्न लागेको माहाधिवेशन रोक्न परेको मुद्दा सर्वोच्चको अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । वैशाख २० देखि २२ सम्म आयोजना भइसकेको एकता महाधिवेशन रोक्नका लागि परेको मुद्दाको अब पूर्ण इजलामा बहस हुने भएको हो ।

सार्वोच्च अदालकै परमादेश अनुसार एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेतृत्व गरेको उच्च स्तरीय कमिटीले वैशाख २० देखि २२ सम्म (मे ३–५) आयोजना गर्न लागेको एकता महाधिवेशनको मिति सार्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा पत्रचार समेत गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वसमेत चयन भइसकेको छ ।

परराष्ट्रको पत्र पछि सर्वोच्चले एनआरएनएका सम्बन्धी तीन वटा फरक फरक मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यस पछि एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले एकता महाधिवेशन रोक्न भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाले उच्च प्राथमिकता साथ लगातार ४ दिन पेशी पाए पनि हेर्न नभिल्नेमा परेको थियो ।

त्यस पछि घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले पूर्व निर्धारीत कार्यतालिका अनुसार एकता महाधिवेशन गरेर सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व समेत चयन गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार नै सर्वोच्चमा चुनाव सार्न माग गर्दै पठाएको पत्र पनि फिर्ता लिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।