काठमाडौं । पुँजीगत लाभकरका प्रावधानहरु अस्पष्ट हुनु, भएका कानुनहरुको अस्पष्ट अपव्याख्याले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको देखिएको छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको सरकारलाई वित्त तथा कर प्रणालीको सुधारको लागि विभिन्न सुझाव दिँदै आएकर ऐन, २०५८ मा संसोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘नेपालमा लगानीका वातावरण नहुनुको विभिन्न कारणहरु मध्ये एक प्रमुख कारण कर कानुनको अस्पष्टता तथा करमा सुनिश्चितता नहुनु हो । साथै पुँजीगत लाभकरका प्रावधानहरु अस्पष्ट हुनु, यथेष्ट अवस्थाहरुको कर कानुनमा व्यवस्था नहुनु तथा भएका अस्पष्ट कानुनहरुको अपव्याख्या हुनुले लगानीको वातावरण रहेको छैन’ सुझावमा भनिएको छ ।

यसका लागि पुँजीगत सम्पत्तिको विस्तृत व्याख्या, कस्तो अवस्थामा पुँजीगत सम्पत्तिको निसर्ग हुने, कस्ता सम्पत्तिहरुलाई पुँजीगत सम्पत्ति नमानिने, व्यवसाय गाभ्ने गाभिने अस्थामा सम्पत्तिको निसर्ग कस्तो हुने, सम्बद्ध व्यत्तिहरु बिचको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा करारोपणको अवस्था जस्ता प्रावधानहरु समेत समेटेर कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले आएकर ऐन, २०५८ मा संसोधन वा पुर्नलेखन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभलाई आयको शिर्षकमा राखेको छ । पुँजीगत लाभका विभिन्न अवस्थाहरु र ती अवस्थाहरुमा लाग्ने कर सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको आयकर ऐनमा उल्लेख भएको छैन । लगानीको आय व्यवसायको आयकै रुपमा रहने हुँदा, लगानीमा आय शिर्षक विशेषत प्राकृतिक व्यक्तिका लगि मात्र लागु हुने क्यानले जनाएको छ ।

सम्पुर्ण पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी अवस्थाहरुको व्याख्या तथा सो अवस्थाहरुमा लाग्ने कर सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गर्दै लगानीमा आय भन्ने शिर्षकलाई लगानी तथा पुँजीगत लाभ वा पुँजीगत लाभ भनी आयकरको शिर्षक बनाउन आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।