काठमाडौं । भैरहवाको तारे होटलमा गत महिना विवाहको इभेन्टका लागि आयोजकले भारतबाट मदिरा लिएर आएर भोज गरेर फर्किए ।
आयोजकले तारे होटललाई धेरैवटा इभेन्टको जिम्मेवारी दिए पनि महँगा विदेशी मदिरा भने आफैं भारतबाट लिएर आउने शर्त राखेका थिए ।
नेपालमा पछिल्लो भारतबाट ’डेस्टिनेसन वेडिङका लागि आउने भारतीयको संख्या निकै बढी छ । नेपालमा पाँचतारे होटलको व्यवसायमा एउटा ठूलो हिस्सा ‘डेस्टिनेसन वेडिङको रहेको छ ।
तर,आयोजकको शर्त धेरैजसोमा मदिरा भने उतैबाट ल्याउने हुन थालेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा मदिरा सस्तो पर्छ । नेपालको सीमा जोडिएको विहारमा मदिराको कारोबार गर्न बन्द छ भने सीमा जोडिएका अन्य राज्यहरुमा मदिराको कारोबार कानुनी रूपमा खुला छ ।
उदाहरणका लागि बढी खपत हुने भनेर चिनिने जोनी वाकर ब्लाक लेभल १२ वर्षको नेपालमा मूल्य साढे ८ हजार पर्छ ।जबकि यही मदिरा नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा ५ हजारमा पाइन्छ । एउटा बोतलमा ३ हजारको फरक पर्ने भएपछि नेपालमा वैधानिकभन्दा अवैधानिक तरिकाले मदिरा आउने खतरा बढ्दै गएको छ ।
भारतमा निकै लोकप्रिय रहेको र नेपालमा लोकप्रिय मानिने सिग्निचर ७५० एमएलको मूल्य भारतमा १२५० रहेको छ । यही परिणामको मदिराको नेपालमा मूल्य २ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
करिब साढे २ वर्ष अगाडि नै विदेशी सञ्चिति घटेपछि नेपालले महँगा विदेशी मदिराको आयातमा रोक लगाएको थियो ।
वैधानिक तरिकाले आयातमा रोक लगाए पनि काठमाडौं लगायतका सहरमा विदेशी महँगा मदिराको खपतमा कुनै कमी थिएन । हरेकजसो पसलमा सहजै मदिरा पाउने अवस्था थियो । यसको कारण थियो भारतबाट अवैधानिक तरिकाले आयात भएको मदिरा ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटमा सरकार कर बढाउने वस्तु भनेर चिनिनेमा चुरोट, मदिरा र गाडी हुने लगभग पक्का छ ।
विगतदेखि नै यो वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढ्छ । ‘अवैधानिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने कर मात्र बढाउँदा व्यवसाय धरासायी हुने खतरामा पुगेको छ,’ विदेशी मदिराको बिक्रेतासमेत रहेका मदिरा उद्योगीले भने, ‘विदेशबाट फर्कनेलाई एक बोतलमात्र ल्याउन दिने नियम छ, व्यवहारमा त्योभन्दा बढी आउँछ, भारतबाट आउनेको हिसाब नै छैन ।’ उनले कर बढाएपछि अवैधानिक तरिकाले आयात हुने मदिरालाई सरकारले रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कर मात्र बढाउने अवैधानिक व्यापार नरोक्ने हो सरकारले सबैलाई तस्करीमा मात्र प्रोत्साहन गरेको बताउँछन् ।’
व्यवसायीले यो पटक सरकारलाई कर बढाउनका लागि दर भाउ घटाएर पनि कर बढाउन सकिने भारतको उत्तर प्रदेशको मोडल लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । भारतमा प्रदेशअनुसार मदिराको कर फरक हुन्छ ।
उत्तर प्रदेश सरकारले मदिरामा सन् २०२१ मा कर घटाउने नीति लिएको थियो । जसले गर्दा उत्तर प्रदेश सरकारले अन्तःशुल्कअन्तर्गत प्राप्त गर्ने राजस्व हरेक वर्ष बढेको छ । सन् २०२१ मा ३० खर्ब भारतीय रुपैयाँ अन्तःशुल्कबाट उठाउने गरेको उत्तर प्रदेश सरकारले त्यो बेला घटाएको र सहज नीतिले अहिले ५२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ अन्तःशुल्कबाट मात्र उठेको छ ।
भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दुई उद्योग लगानीकर्ताको खोजीमा रहेका छन् । ‘एकै ब्राण्डका उत्पादन सिमा वारी र पारी प्रति बोतल १५ सय रुपैयाँसम्म मूल्य फरक पर्ने गरेको छ’ एक उद्योगीले भने ‘यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’ सिमा क्षेत्रमा मूल्यमा भारी अन्तर परेर उद्योग सञ्चालक गर्न नसक्ने ति उद्योगीको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्