काठमाडौं । पुँजी बजार सुधारका उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ ले करिब एक दर्जना सुझाव दिएको छ ।

उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि समयसिमासहित कार्ययोजना तयार भएको छ । खनाल आयोगले तयार पारेको सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२’ कार्ययोजना तयार पारिएको छ । जसमा धितोपत्र बोर्डले तोकिएको समयभित्र काम गर्नुपर्ने छ ।

धितोपत्र बजारका लागि अधिकांश काम धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित छन् भने केही नेपाल राष्ट्र बैंक र केही अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन नेपाल धितोपत्र बोर्ड परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । सुझावमा धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचनाको विषय रहेको छ । जसमा धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउन भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्य थप्ने र निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको प्रतिनिधित्व हटाउन भनिएको छ ।

धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । १ वर्षभित्र धितोपत्र व्यावसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्ने सु्झाव रहेको छ ।

निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुऱ्याउने गरी सेयर तथा वण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने सुझाव रहेको छ । यस्तै प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्न भनिएको छ । यस्तै डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने सु्झाव रहेको छ । तोकिएको समयमा यी काम गरेको खण्डमा बजारको सुधार आउने आयोगले जनाएको छ ।