काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् रू पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा यो रकम जाने बताए।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा रू ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रु. दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई रु. तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि रु. ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट रू एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमानसमेत गरिएको बताए । यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट रू पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ ।