काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि रहेको छ । सरकारले आगामी आवमा विभिन्न २७ देश तथा संस्थाबाट वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ ।

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट १ खर्ब १७ अर्ब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान र ऋण स्वरुप लिने भएको छ । जसमा अनुदान स्वरुप ३ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ र ऋण बापत १ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लिने जनाइएको छ ।

यस्तै वर्ल्ड  बैंकबाट ७५ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ लिनेमा अनुदानबापत ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र ऋण बापत ७२ अर्ब ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, आईएमएफ अनुदान र ऋण बापत क्रमशः ११ अर्ब २० रुपैयाँ, ओपेकबाट ऋण तथा अनुदानबापत क्रमशः ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि एसडिएफबाट ऋण नलिई अनुदान बापत मात्रै १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिने, यूएनबाट ऋण नलिई ४ अर्ब ३५ करोड ५ लाख रुपैयाँ लिने, आईफाडबाट अनुदानबापत ऋण स्वरुप ३ अर्ब ६ करोड २१ लाख, एआईआईबीमार्फत ऋण बापत ४ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख, जीपीई अनुपान बापत २९ करोड २० लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै एसइएसपीबाट अनुदानबाट अनुदान बापत ४ अर्ब ९९ करोड २४ लाख र ऋण बापत १० अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण लिने जनाइएको छ । सरकारले द्विपक्षीयअन्तर्गत चीनबाट अनुदान स्वरुप ६ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र ऋण स्वरुप ५० करोड रुपैयाँ, फिनल्याण्ड बापत ऋण नलिइ अनुदान बापत १ अर्ब १७ करोड ७ लाख रुपैयाँ, जर्मनीबाट ऋण नलिइ अनुदानबापत १ अर्ब १७ करोड ७ लाख रुपैयाँ, जर्मनीबाट अनुदान बापत १ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ लिइने भएको छ ।

भारतबाट लिने १० अर्ब ८६ करोड ४० लाख मध्ये अनुदान स्वरुप ७ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ।सरकारले जापानबाट १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण बापत ४ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

कुबेत विकास कोषबाट अनुदान र ऋण बापत क्रमशः ७२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नर्वेबाट अनुदान मात्रै ७७ करोड ८४ लाख, स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ अनुदान, साउदी विकास कोषबाट ऋण बापत २ अर्ब २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, बेलायतबाट अनुदान बापत २ अर्ब २० करोड ९९ लाख, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन यूएसएबाट अनुदान बापत ५ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख, युरोपियन यूनियनबाट अनुदान बापत १ अर्ब २९ करोड ६५ लाख र ऋण बापत ७ अर्ब ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य सरकारले बजेटमा राखेको छ ।

यस्तै संयुक्त कोषबाट अनुदान बापत २० करोड ६८ लाख, गाभीबाट अनुदानबापत १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख, जीएएफएसपीबाट १३ करोड १४ लाख, ईआइएफबाट ६६ करोड अनुदान र दाताको संयुक्त कोषबाट अनुदानबापत २ अर्ब ९५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।