ध्रुव तिमिल्सिना हाल नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनका अध्यक्ष रहेका छन् । तिमिल्सिना एसोसिएसनमा मात्रै नभएर हाल अवसर इक्विटीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् । तिमिल्सिनासँग निजी क्षेत्रमा मात्रै नभएर नियामक नियकामा समेत काम गरेको अनुभव छ ।
सिद्धार्थ क्यापिटलको सीईओ समते भइसकेका तिमिल्सिनाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत काम गरेको अनुभव छ । नियामक निकायदेखिको अनुभव बटुलेको तिमिल्सिना अहिले प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन हाकिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा प्राइभेट इक्विटीको चर्चा बढ्दो छ । अहिले प्राइभेट इक्विटीले नेपालमा कसरी लगानी गरिरहेका छन् ? स्वदेशी मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन एसोसिएसनले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
कानूनी रुपमा के कस्ता समस्या रहेका छन् ? लगानीका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा के कस्तो सहयोग गरेको छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनासँग लगानीन्यूजका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानी-
नेपालमा पिइभिसीको इकोसिस्टम विकास गर्न अहिले कस्ता खालको चूनौती देखिएका छन् ?
प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल नेपालका लागि नयाँ अवधारणा हो । यो व्यवस्था अन्य देशका वित्तीय बजारमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसको आवश्यकता र औचित्य तथा यसबारेमा नीति निर्माताहरुले नबुझ्दा समस्या पनि भएको छ । सामान्य अर्थमा भन्दा यो नितान्त वैकल्पिक लगानी कोष हो । यसले लगानीको परम्परागत तरिकालाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्छ ।
अहिले लगानी गर्ने भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा उद्यमीलाई फन्डिङका लागि बैंक देख्छ । इक्विटी लगानी गर्नेहरु आफ्नै स्वःपुँजीबाट पनि गरेका हुन्छन् । उद्यमीको इक्विटीका आधारमा बैंकले लगानी गर्छ । वित्तीय संस्थाले प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट अथवा सेयरका रुपमा लगानी पनि गर्छन् । यिनीहरु विदेशी लगानी कम्पनीका रुपमा पनि छन् भने केही धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत दर्ता भएका पनि हुन्छन् ।
यी कम्पनीहरुको काम सम्भावना हुँदा पनि बैंकमा पहुँच नपाउने ठाउँमा लगानी गर्ने हो । अहिले बजारमा पिइभिसीले शेयर मात्रै लगानी गर्ने हो भन्ने जस्तो पनि छ । तर, त्यो मात्रै पनि होइन । शेयर वा ऋणपत्र केमा काम गर्ने भन्ने त्यो वित्तीय औजारको विषय हो । बैंकले दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तोकेको हुन्छन् । त्यसका लागि धितो पनि चाहिन्छ । सबैलाई त्यो मापदण्डअनुसार कर्जा पाउने अवस्था पनि हुँदैन । तर व्यवसाय गर्ने सोच भने हुन्छ । त्यसमा प्राइभेट इक्विटीले सम्भावना देखेको अवस्थामा लगानी गर्छन् । यसमा लगानीका विभिन्न ढाँचामध्ये कुनै एकमा जाने हो । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषका बचतहरुलाई प्राइभेट इक्विटी फण्डमार्फत लगानी गर्ने भनेर भनेको छ । प्राइभेट इक्विटी फन्ड केही समयका लागि हुन्छ ।
फण्ड एउटा पुल भेहिकल मात्र हो, जसले लगानीकर्ताबाट संकलित रकमलाई व्यवस्थापन गरी उनीहरुकै लागि लाभांश उत्पन्न गर्ने उद्देश्य राख्छ । फण्ड म्यानेजरले त्यसको फण्ड बापतको शुल्क मात्रै लिने हो । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा लगानीकर्ताको लगानी पुल गरिएको हुन्छ त्यो लगानीबाट आर्जित सम्पूर्ण आम्दानी उसलाई नै दिने हो ।
यी कोषहरू ‘ट्याक्स एक्सेम्प्टेड इन्टिटी’ हुन्, र पिइभिसी फन्ड एक निश्चित अवधिको लागि हुने हुन्छ । यसको आम्दानी लाभग्राहीहरूलाई जान्छ, फन्ड म्यानेजरले सेवा शुल्क मात्र लिन्छ । यदि सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरूले फन्डमा लगानी गरे भने, लाभ पनि उनीहरूलाई नै जानुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा फन्डमै कर काट्नु अनुचित हुन्छ । किनभने उनीहरू ट्याक्स एक्सेम्प्टेड इन्टिटी हुन् । यसमा सहभागी सबै लगानीकर्ताको कर दर फरक हुन्छ । कसैले १० प्रतिशत त कसैले २५ प्रतिशत वा ३९ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, लाभको समयमा लागू हुने कर दरको आधारमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नियामकले यो विषय कत्तिको बुझेको छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै सुझाव दिइरहेको छ । हाल धितोपत्र बोर्डले केही कुरा बुझेको देखिन्छ । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विशिष्ट लगानी कोष नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । करसम्बन्धी विषयमा पनि बोर्डको बुझाइ राम्रो छ । अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको नियामक, लगानीकर्ता, र अन्य सरोकारवालाबीचको समझदारी र सहकार्य हो ।
अहिले पिइभिसीहरुले लगानीका कुन–कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुभएको छ ?
प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको सदस्यहरु फरक–फरक हुनुहुन्छ । विदेशी फण्ड पनि छन् । जस्तै, बिजनेस अक्सिजनले साना तथा मझौला उद्यमहरूमा धेरै लगानी गरेको छ । डोल्माजस्ता विदेशी फन्डहरूले ठूला परियोजना र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी गरेका छन् । नेपाल डोमिसाइल फन्ड स्थापना भएको करिब साढे दुई वर्ष भयो । अवसर इक्विटी फन्ड पहिलो हो, त्यसपछि अरु फन्डहरू पनि आएका छन् । हामी कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनौं । ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, हस्पिटालिटी, एग्रो प्रोसेसिङ, कृषि आदि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं । नेपालमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ठूलो फन्ड आउँदैन । त्यसैले कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरूजस्ता संस्थागत स्रोतहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
हामी लगानीकर्ता हौ । उद्यमीरुले जता बढी लगानी गरेका हुन्छन्, त्यतै जाने हो । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलले त प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने हो । पारदर्शिता ल्याउन, नेटवर्कमा सहयोग गर्छौ । अहिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि धेरै मानिसहरु छन् । नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन र कृषि पनि हो । हामीले लगानी जुटाउने हो । नेपालको सन्दर्भमा ठूलो लगानी आउँदैन । ठूला आयोजनालाई पनि इक्विटीको अभाव भएको छ ।
विदेशी फण्ड ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ, विशेष गरी करका सन्दर्भमा । होइन भने लगानी ल्याउन गाह्रो छ । अहिले हामी फिटामा संशोधन गरेर विदेशी लगानी गर्न सक्ने त भन्यौ, तर यतिले मात्रै पुग्दैन
हामीसँग कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष छ । प्राइभेट पेन्सन फण्डहरुलाई हाम्रो राज्यले कहिले पनि पनि प्रमोट नगरेको अवस्था छ । जसले प्रोफेसनल इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजनेमन्टबाट कमाएर आफ्ना सहभागीहरुलाई लाभांश दिन खोज्छ, हाम्रोमा त्यो छैन । बीमा क्षेत्रमा १.५ प्रतिशत लगानी गर्न मिल्ने कोष छ, जीवन बीमाा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाा जति लगानी गर्न सक्छन् । निर्जीवनबाट ५० करोडभन्दा तलको लगानी छ । जुन धेरै होइन । अहिले बैंकमा अधिक तरलता भएर राष्ट्र बैंकले ब्याज दिएर खिचिराख्नु परेको छ ।
अहिले लगानीमा राष्ट्र बैंकले क्यापिटल चार्ज लगाएको छ । यसले बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । नेपालमा आन्तरिक रुपमा लगानी संकलन गने सम्भावना न्यून छ । विदेशी फण्ड कसरी ल्याउने भन्ने विषय प्रमुख हो । विदेशी फण्ड ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ, विशेष गरी करका सन्दर्भमा । होइन भने लगानी ल्याउन गाह्रो छ । अहिले हामी फिटामा संशोधन गरेर विदेशी लगानी गर्न सक्ने त भन्यौ, तर यतिले मात्रै पुग्दैन । एसआइएफ रेगुलेसन आफैमा पर्याप्त छैन । यसमा सेबोनले छलफल सुरु गरेको छ ।
नेपालमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी) प्रणाली अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । तर जब हामी यसले बैंकमार्फत ऋण लिएर लगानी गर्छ भन्ने प्रसंगमा आउँछौं, त्यहाँ नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले फन्ड ल्याउन नपाउने, ल्याएमा क्यापिटल चार्ज लगाउने भनिएको छ। यो प्रवृत्ति सही होइन ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ । कुनै पनि लगानी उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ भने त्यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ, जसरी ऋणको जोखिम सम्हाल्न ‘लोन लस प्रोभिजन’ गरिन्छ, त्यसरी नै इक्विटी लगानीलाई मात्र रिस्की ठान्नु उचित होइन ।
राष्ट्र बैंकले स्वयं सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डमा बैंकहरूले ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ । त्यसभित्र पिइभिसीमा पनि केही हिस्सा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ । यो प्रवृत्तिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, निषेध होइन । वास्तवमा पुँजीबजारमा बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बैंक नै मर्चेन्ट बैंकिङ, इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, प्राइभेट इक्विटी र म्युचुअल फन्डको सुरुआतकर्ता हो ।
बैंकिङ र क्यापिटल मार्केट परस्पर प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन् । तर केही नीति–निर्माताले बैंकिङ फाइनान्सिङ भए पछि इक्विटी फाइनान्सिङ किन चाहियो ? भन्ने सोच राखेको सुनिएको छ, जुन सोच परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
प्राइभेट इक्विटी फण्डहरूले पब्लिक फण्ड होइन, निजी लगानीकर्ताबाट संकलित रकमबाट लगानी गर्छन् । यो क्राउड फण्डिङ होइन । यसमा बैंक जिम्मेवार हुन्छ, तर त्यसको अर्थ बैंकले पब्लिकसँग अनुमति लिएर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हैन । जब बैंक लोन दिन्छ, धितो लिन्छ; तर हामीले जब लगानी गर्छौं, परियोजना र व्यवसायको गहिरो मूल्यांकन गर्छौं । यो प्रोजेक्ट फाइनान्सको अवधारणा हो । ब्याज हुँदैन, धितो पनि हुँदैन, प्रतिफल आएपछि मात्र प्रतिफल हुन्छ ।
हामीले अहिले प्राइभेट इक्विटी क्षेत्रको विकास गर्न दिनुपर्छ । अहिले नै अमेरिकी मोडेलको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक होइन
हामी बैंकभन्दा धेरै सजग भएर लगानी गर्छौं, किनभने हामी प्रतिफल प्राप्त नहुञ्जेल जोखिम पूर्ण रूपमा वहन गर्छौं । लगानीको निर्णय गर्नुअघि ‘थर्ड पार्टी’ भेरिफिकेशनमार्फत ड्यू डिलिजेन्स (डिडीए) प्रक्रिया अपनाइन्छ । त्यसमा कानुनी, वित्तीय, श्रम ऐन पालना, प्रविधिगत पक्ष सबै परीक्षण गरिन्छ । यदि डिडीएमा जोखिम देखियो भने त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने भनेर विश्लेषण गरिन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै लगानी गरिन्छ । आवश्यक सफ्टवेयर, एमआइएस रिपोर्टिङ प्रणाली, व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने शर्तहरू पनि लगानी सम्झौतामा राखिन्छन् ।
पीईभीसीहरूले सेयर बेचेर कमाउने उद्देश्यले मात्र लगानी गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
नेपालमा पीईभीसी प्रणाली नयाँ भएकाले यस्तो बुझाइ देखिनु स्वाभाविक हो, तर यो पूर्ण सत्य होइन । बजार सानो छ, दोस्रो बजार अझै पूर्णरूपमा विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आईपीओ एक्जिटको प्रमुख विकल्प बनेको हो । तर हामीले लगानी गरेका धेरै एसएमईहरूमा सेयर बिक्री नगरी, क्यास फ्लोका आधारमा एक्जिट लिएको छौं । बीओटुले ११ वटा जति कम्पनीमा एक्जिट लिएको छ, त्यो सबै पुँजी बजारमार्फत हैन । आईटी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा पनि कम्पनीसँग सहकार्य गरेर योजना बनाइएका छन्, पुँजी बजार आवश्यक पर्छ भन्ने छैन ।
आईपीओलाई एक मात्र एक्जिटको विकल्प देख्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । हामीले आईपीओमार्फत एक्जिट लिएको हो भने त्यसमा गलत केही छैन । कम्पनीले लगानी पायो, आईपीओमा गयो, त्यसपछि पीईले आफ्नो सेयर बेचेको हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु उपयुक्त होइन । हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ क्षेत्रसँग पर्याप्त अन्डरराइट गर्ने क्षमता छैन । त्यहाँ पीईभीसीले सहयोग गर्ने हो भने त्यसमा खराबी छैन । हामीले अहिले प्राइभेट इक्विटी क्षेत्रको विकास गर्न दिनुपर्छ । अहिले नै अमेरिकी मोडेलको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक होइन ।
अहिले पीईभीसीले भोगिरहेको प्रमुख चुनौती के हो ?
मुख्य चुनौती वित्तीय चेतनाको अभाव हो । पुँजीबजार विगतमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्थ्यो, कर छुटका व्यवस्था पनि थिए, तर व्यावसायहरू आउँदैनथे । अहिले बल्ल केही रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आइपुगेका छन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरूमा पीई फन्डले लगानी गरेर सुधार ल्याउने, पुनःसंरचना गरेर आईपीओमा लैजाने प्रक्रिया आवश्यक छ ।
यो प्रक्रिया सामान्य होइन । पब्लिक कम्पनी बनाउन गभर्नेन्स र वित्तीय रुपमा पुनःसंरचना आवश्यक पर्छ । तर अहिलेका लगानीकर्ताहरू जोखिम आफ्नो हो भनेर आँखामा पट्टी बाँधेर लगानी गर्छन् । पछि आफैंले फन्डामेन्टल नहेरी लगानी गरेछु भन्ने महसुस गर्छन् । तर पीईभीसीले उचित मूल्यांकन गरेर लगानी गरेपछि, सूचीबद्ध गराउँछ भने त्यो बजारका लागि राम्रो हो। यसले सुशासनयुक्त कम्पनीहरू ल्याउँछ।
राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सहज बनाएको छ । बीमा क्षेत्रमा पनि अब १.५ प्रतिशतसम्म पीईभीसी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले गरेका सकारात्मक पहलहरू स्वागतयोग्य छन्
अन्तर्राष्ट्रिय पीईभीसीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न एसोसिएसनले के पहल गरिरहेको छ ?
विदेशी पिइभिसीहरू नेपालमा दुई तरिकाले लगानी गर्छन्, पहिलो आफ्नै फन्डबाट र अर्को यहाँको पीईभीसीममार्फत । जस्तै डोल्मा फन्ड, जसले २०१२ देखि नेपालमा लगानी गरिरहेको छ । उनीहरूले एक्जिट लिने बेला करसम्बन्धी अस्पष्टताका कारण समस्या भोगेका छन् । यस्ता नीतिगत अवरोध हटाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । एसोसिएसनले सरकारले नीति प्रष्ट पारोस्, ऐन नियमहरूको स्पष्ट व्याख्या गरोस् भन्ने पहल गरिरहेको छ ।
हामीले सुझाएका कारणले नै ‘फिटा’मार्फत विदेशी लगानीका प्रावधान ल्याइएका हुन् । राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सहज बनाएको छ । बीमा क्षेत्रमा पनि अब १.५ प्रतिशतसम्म पीईभीसी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले गरेका सकारात्मक पहलहरू स्वागतयोग्य छन् ।
नेपालमा पीईभीसीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको पुँजी अभावको मुख्य कारण इक्विटी अभाव हो । त्यसको समाधानको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल नै हो । भारतमा आउने विदेशी लगानीको करिब ७० प्रतिशत यही माध्यमबाट आउँछ । यस्तो लगानीले विदेशीलाई व्यवसायको स्वामित्व दिँदैन, तर रिटर्न चाहिन्छ । व्यवस्थापन यहीँको फन्ड म्यानेजरले गर्छ । यसरी आएमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, व्यवसायमा सुधार आउँछ ।
अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएका पीईभीसी फन्डहरूबाट १४ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी भइसकेको छ, करिब ८० वटा कम्पनीमा । यो रकम उत्पादन, हाइड्रो, आईटी, कृषि जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । उदाहरणका लागि, अवसर इक्विटी फन्डले बुटवलमा एग्रो प्रोसेसिङमा लगानी गर्दै ४ हजार किसानलाई आलु उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उत्पादन बढेको छ, बजार पाएको छ, आयात प्रतिस्थापन भएको छ । त्यसैले पीईभीसी एउटा अपरिहार्य लगानी यन्त्र हो, यसको प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ। यसले विकासको वैकल्पिक बाटो खोल्छ ।
पीईभीसीहरूले अहिलेसम्म कति लगानी गरिसकेका छन् ?
सेबोनबाट इजाजत प्राप्त १३ वटा फन्ड म्यानेजरमध्ये १० वटा फन्ड सञ्चालनमा छन् । एउटा फन्डले दोस्रो फन्ड पनि ल्याइसकेको छ । बाँकी दुई वटा थप फन्ड ल्याउने प्रक्रियामा छन् । कुल उठाइएको लगानी करिब २० अर्ब हो, जसमा करिब १४ अर्ब लगानी भइसकेको छ। यो लगानी ८० वटा कम्पनीहरूमा केन्द्रित छ ।
पीईभीसीका लागि छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् ?
ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, आईटी, र हस्पिटालिटी क्षेत्र सम्भावनायुक्त छन् । विशेषगरी आईटी क्षेत्रमा नेपाल र विदेशबीच नेटवर्क मिलाएर काम गर्दा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । तर यसमा कानुनी चुनौतीहरू छन्, जुन समाधान भए आईटीमा उल्लेखनीय उचाई हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्