काठमाडौं । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरुको बैठकले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने सबै कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने, सिंहदरबार प्रवेशका लागि मन्त्रालय तथा निकायले जारी गरेका अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने, आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर लगायतका सामानको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधी आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत, न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरूद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडवाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन, फर्निचर, सूचना प्रणाली लगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयरनिकायले तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
क्षतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयरनिकायले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पोस्ट डिजास्टर एसेसमेन्ट ९पिडिनए० को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःर्निर्माण, मर्मत संभार तथा मालसामान खरिद कार्यलाइ विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान वमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने। विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिवाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
सिंहदरबार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा आगोले जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भई प्रयोगमा आउन नसक्ने प्रकृतिका सवारी साधन र जलेर वा तोडफोडवाट ध्वस्त हुन पुगेका विभिन्न यन्त्र, उपकरण तथा फर्निचरलाई तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरको पछाडिको भागमा थुपार्ने र त्यहाँबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रकृयाबमोजिम तत्काल लिलामीर नष्ट गर्ने प्रकृया अघि बढाउने। ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरवार परिसरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वर लैजाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने। नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने। कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने। प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू ९टुक्रे आयोजनाहरु० को हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने। त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणर मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तरर स्रोतान्तर गर्ने निर्णय भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर लगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रकृया या चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी वनाउन वाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णय भएको छ ।
चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोवजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन जस्ता कार्य उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने गराउने। साथै चाडपर्व लक्षित आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्य भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवायल, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आसोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचनारनिकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारू गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।
सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यस अघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने। अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ प्रवेश पास जारी गर्न सकिने निर्णय भएको छ ।
कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम नष्ट भएको पाइएकोले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने र मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने। संकलित सम्पत्ति विवरण समेत जलेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण संकलन गर्ने निकायले पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पेश गर्न सम्बन्धित व्यक्तिर पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।
असहज परिस्थितिमा पनि विचलित नभै सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खट्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएकार लुटिएका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्