काठमाण्डौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र द्योगीलाई वार्ता संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ । संघले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिवादको समाधान निकाल्नको लागि बार्तामा बस्त आग्रह गरेको हो ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्षौदेखी गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालिन सरकारलाई एक उच्चस्तरिय आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो । ’ संघले भनेको छ ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको संघले जानकारी दिएको छ।

लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको संघले बताएको छ । यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने संघको दावी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमुलक उद्योगहरुले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरि जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरुमा प्राधिकरणले विजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरु थप मर्कामा पर्नुका साथै उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत मारमा परेका संघले बताएको छ।