अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रहेको बताएका छन्। उनले देशभित्र भ्रष्टाचार रोक्न नसके आर्थिसुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै पारदर्शिता र सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।

मन्त्री खनालले भन्सार प्रशासनमा आमूल सुधारका योजना अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले अब पूर्ण लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्दै ‘फेसलेस प्रशासन’ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। “फेसलेस प्रणाली लागू भएपछि भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य कमी आउनेछ,” मन्त्री खनालले दाबी गरे।

व्यवसायिक क्षेत्रप्रति सरकारको समर्थन स्पष्ट गर्दै उनले भने, “सरकार व्यवसायी जगतलाई भरोसा दिलाउन तयार छ। तर, भ्रष्ट आचरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ।”

उनले थपे, “सरकारले केही नयाँ कार्यविधि बनाएको छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनेछ।”

मन्त्री खनालका अनुसार निजी क्षेत्रले लिने कर्जा अन्ततः राज्यको कर र जनताको लगानीमा आधारित हुन्छ, त्यसैले जिम्मेवार ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले गलत सूचना फैलाउँदा स्वयं व्यवसायीलाई नै क्षति पुग्ने चेतावनी दिँदै सूचनाको सत्यता पुष्टि गर्न आग्रह गरे।