काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने उदेश्यले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा कडाई गरेको छ । हाल मुलुक सम्पत्ति शुद्धिककरणको मामिलामा ग्रेलिस्टबाट गुज्रिरहेका बेला त्यसबाट छिट्टै बाहिर निकाल्न सरकारले त्यस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा कडाई गर्न थालेको हो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले त्यस्ता वस्तुहरुको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।

विभागले व्यवसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाई गेको छ। निर्देशनमा सूचक संस्थाले आफ्नो कारोवार गर्दा व्यवसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कारोबार गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । यसैगरी, सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको छ ।

यस्ता सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैंया वा सो भन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु विक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसरी कारोबार गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनुदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचक संस्थाले खरिद विक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरिद विक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठ