जेनजी आन्दोलनले २ वर्षभन्दा धेरैकाे बजेट क्षति भयो, निजी क्षेत्रले जायज माग उठाएको छ: पूर्वअर्थमन्त्री डा महत
राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा छुटेका उद्योग-व्यवसायलाई सहभागी हुन तथ्याङ्क कार्यालयको आग्रह
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौंका यी स्थानमा खोजिने छ १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा (विवरणसहित)
आधादर्जनभन्दा धेरै बीमा कम्पनी नेतृत्व विहीन, दर्जनौँ सञ्चालक माथि मुद्दा दायर
कोशीलाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउन ‘काठमाडौंदेखि विराटनगर डिजिटल कोरिडोर’ को अवधारणा सार्वजनिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्