काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ‘खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ ।

आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको नीतिका आधामार उक्त निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।

यो सँगै विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्रै हुने विद्युत खरिद सम्झौतामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । यो निर्देशिकासँगै अब प्रबर्धकहरुले आफै बजार खोज्न, उद्योगी, व्यवसायी तथा विदेशी खरिदकर्तालाई सिधै विद्युत् बेच्न सक्ने भएका छन् ।

निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट खुला पहुँच आवश्यक भएको क्याप्टिभ आयोजना तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला पहुँच सेवा लिन पाउने छन् । निर्देशिकमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भने खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकालाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म (५ वर्षभन्दा बढी), मध्यकालीन खुल्ला पहुँच १ वर्षभन्दा बढी देखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच न्यूनतम २४ घण्टादेखि १ वर्षसम्मको हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रकारअनुसार प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्कमध्ये आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादक, ठूला उपभोक्ता र व्यापारी सबैलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी भेदभावरहित रूपमा विद्युत् किनबेच गर्ने अवसर खोलिदिएको छ ।