काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनाबारेजारी विवाद, आयोगको अपारदर्शी कार्यशैली र सरकारलेपछिल्ला दिनमा लिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्षर पूर्ण छानबिनको माग दोहोर्याएको छ । काँग्रेसले सरकारकोहालको कदम विधिको शासन विपरीत, चयनात्मक (सेलेक्टिभ) रराजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित देखिएको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेसले भदौ २५ गते नै उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमनर २४ गतेको विध्वंस दुवै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीगर्न माग गरेको थियो । सोही मागलाई दोहोर्याउँदै भदौ २७ गतेतत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेकोकेन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि दुवै दिनका घटनाको निष्पक्षछानबिन गर्न आग्रह गरेको थियो।

कांग्रेसका अनुसार पार्टी सुरुबाटै दुवै घटनामा कानूनी, पारदर्शी रपूर्वाग्रह रहित छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा अविचलित छ।

निर्वाचनपछि चैत्र ६ देखि ८ गते बसेको पार्टी बैठकले गौरीबहादुरकार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालसार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। कांग्रेसलेअहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिकनगरेको, अपारदर्शी रूपमा बाहिरिएका अंशहरूले शंका बढाएकोबताएको छ।

पार्टीका अनुसार भदौ २४ का घटनाबारे आयोगले ‘छानबिन गर्ननभ्याएको’ भनाइ नै प्रतिवेदनको पूर्णता र निष्पक्षता दुवैमा प्रश्नउठाउन पर्याप्त छ।

सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिक्रियालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसलेआयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा हेरे पनि २४ काघटनालाई बेवास्ता गरेको देखिएको दाबी गरेको छ।

कांग्रेसका अनुसार यो व्यवहार विधिको शासन विपरीत मात्र नभईसर्वोच्च अदालतले उठाएको निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्नलाई अझैबलियो बनाउने खालको छ।

कांग्रेसले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनअध्ययनपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा चैत्र १३गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका सिफारिसहरूमाभिन्न–भिन्न व्यवहार अपनाएको आरोप लगाएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा ‘अध्ययन समिति’ बनाइदिँदा अन्यमातुरुन्त कारबाही थाल्नु तथा हतार–हतार पक्राउ प्रक्रिया सञ्चालनगर्नु सरकारले एकै प्रतिवेदनका बुँदामा ‘चयनात्मक व्यवहार’ गरेकोप्रमाण भएको कांग्रेसको टिप्पणी छ।

पार्टीका अनुसार यस्तो कदमले देशमा विधिको शासन कमजोरबनाउने, न्याय प्रक्रिया गिजोलिने तथा घटनालाई राजनीतिकरणगर्ने खतरा बढाएको छ।

कांग्रेसले भदौ २३ को दमन तथा भदौ २४ को आगजनी–विध्वंस दुवैघटनामा को–को संलग्न थिए भन्ने जनताले स्पष्ट जानकारीपाउनुपर्ने बताएको छ।

दुवै दिनका दोषी, जो भए पनि, कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाहीहुनुपर्ने पार्टीको अडान छ।

तर कांग्रेसले कारबाही ‘उत्तेजना र आवेगमा होइन, विधिसम्मतढंगले’ हुन आवश्यक रहेको चेतावनी दिएको छ।

पार्टीका अनुसार सरकारले संयम गुमाएर हतारमा निर्णयहरू गर्दैजाँदा देश पुनः द्वन्द्व, अस्थिरता र अविश्वासतर्फ धकेलिन सक्छ।

कांग्रेसले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै—
“निष्पक्ष छानबिन र विधिसम्मत कारबाही नै देशलाई स्थिरतर्फलैजान्छ, राजनीतिक प्रतिशोधले होइन,”—भनेको छ।

कांग्रेसले पुनः प्रतिवेदनको समग्रता सुनिश्चित गर्दै दुवै घटनाकोसत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।