काठमाडौं । सरकारले आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता तथा कानुनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयलगायत आचारसंहिताको कडाइकासाथ परिपालना गर्ने र गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको भएको मुख्यसचिव अर्यालले उल्लेख गरे ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले विज्ञप्ति जारी गरी हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले आत्मसात् गरेको बताए ।

सरकारी निकायमा हुनसक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने गराउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुहुन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय तथा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने÷गराउने व्यवस्थाका लागि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवं आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सुशासन र सदाचार कायम गर्न सबैले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने प्रष्ट पारिएको छ ।