काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरण सक्रिय भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र समस्या समाधान गरी पूर्ण सुधार गर्न ७ देखि १० वर्ष लाग्ने बताएका हुन् ।

विगत २० वर्षदेखि बिग्रिएको यो क्षेत्रलाई लयमा फर्काएर स्वनियमनमा चल्ने बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले सहकारीका सबै प्रणालीहरू प्राधिकरण मातहत आउनुपर्ने र प्राधिकरणलाई शक्तिशाली संस्थाकोरुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भद्दा र काम नगर्ने संरचनाहरुलाई घटाउँदै नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारिएको जनाए ।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अराजक रहेको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले भने ‘सुशासनको हिसाबले हरेक ठाउँमा अराजकता छ, त्यसैले प्रभावकारी नियमन र आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउनु जरुरी छ ।’ यसैगरी अध्यक्ष शर्माले यथेष्ट कानुनी प्रवन्धको अभावमा प्राधिकरणले अपेक्षाकृत गतिमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो दशकौं पुरानो नियामकसंग तुलना गरेर तत्कालै ठूलो परिणामको अपेक्षा राख्न नहुने बताएका छन् । प्राधिकरणले कानुन, जनशक्ति र श्रोत साधनको अभाव भएकाले आशातीत् काम गर्न नसकेको प्रष्टिकरण दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले स्थापना भए देखि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउँदै उनले अन्य निकायहरुले गर्नुपर्ने काम पनि प्राधिकरणमा पठाईदिने गरेकाले कार्यबोझ थपिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पालिका, पुलिस प्रशासन र अन्य निकायहरुले (बचत फिर्ता नपाएका) मानिसलाई प्राधिकरणमा पठाईदिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मानिसहरु पनि अन्य निकायले सहयोग गरेनन् । हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको निकाय भएकाले प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आउने गर्नुभएको छ।’

अध्यक्ष शर्माले सुरुवाती दिनमा प्राधिकरण मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको भएपनि ब्यवहारमा काम गर्दै जाँदा कानुन र विधिले दिएको भन्दा बढी भूमिका खेल्न नसकिने वोध भएको स्वीकारोक्ति प्रकट गरेका छन् । ‘अहिले कतिपय अभियानका साथीहरु र मिडियाकर्मीहरुले प्राधिकरण दर्ता अभिलेखीकरण कार्यमामात्र अड्कियो । भटाभट सहकारीको अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेन भनेर लेख्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ७ ओटा सहकारीको सधन अनुगमन गरेको भएपनि संस्थामा थप प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना नहोस भनेर अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको जनाए । ‘हामीले फलानो सहकारीको अनुगमन गर्याैं। अनि यस्तो समस्या भेट्टायौं भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यौं भने अवस्था कस्तो होला ? यसकै आधारमा सदस्यहरु बचत फिर्ता माग्न लाईन लागेर आए भने परिस्थिति के होला?,’ उनले भने, ‘त्यसलैले सहकारीमा देखिएका समस्यालाई आन्तरिकरुपमा उपचार गर्नका लागि हामीले धेरै भन्दा धेरै दवाव दिने गरेका छौं ।’

प्राधिकरणलाई सहकारी ऐन, २०७४ को एउटा परिच्छेदले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले छुट्टै प्राधिकरण ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘अन्य क्षेत्रका हरेक नियामक निकायहरु आ–आफ्नै ऐनबाट गभर्न हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्राधिकरणलाई पनि सहकारी ऐनमात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रो एक वर्षको निष्कर्ष हो ।’

सहकारी संघहरुको भूमिकाबारे बोल्दै उनले सहकारी ऐनले संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे । ‘संघहरूको काम सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास र प्रवद्र्ध गर्नु हो, तर अहिले ५७ भन्दा बढी संघहरू बैंकजस्तै कारोबार गरिरहेका छन्,’ उनले बताए । यो समस्या समाधान गर्न कानुन र नियमावलीलाई परिपक्व बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले विगत ४० वर्षको अभ्यासले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक मात्र सहकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताए । बचत तथा ऋण कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गरे । अनलाइन उजुरी प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

यस्तै अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाईंले सहकारी संघहरुको वित्तीय कारोबार र चुनौतीबारे चर्चा गरे । ‘संघहरुले लामो समयदेखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । हाल करिब ६९ संघहरूले कारोबार गरिरहेका भए पनि प्राधिकरणमा अभिलेखीकरणका लागि ५७ संघहरू मात्र आएका छन्,’ उनले भने, ‘यी संघहरुको कारोबार व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले पत्रकारहरुको भूमिका र सहकार्यबारे प्राधिकरणसँग समन्वय गरी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पत्रकारहरुले सहकारीका राम्रा पक्ष उजागर गर्ने र खराब कामको बारेमा खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।