काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी कूटनीतिक संवादले केही प्रगति गरेको सङ्केत देखिएपछि पाकिस्तानले दोस्रो चरणको वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला यस्तो पहललाई सम्भावित समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले हालै इरानसँगको वार्तामा ‘केही प्रगति’ भएको बताएका थिए भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ‘अर्को पक्ष वार्ताका लागि इच्छुक रहेको’ प्रतिक्रिया दिए । यही पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले इस्लामाबादमै अर्को चरणको वार्ता आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार यो प्रस्ताव दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र अघि बढ्नेछ । उनीहरूले एकपटकको वार्ताभन्दा निरन्तर कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसैबीच, मध्यपूर्वमा तनाव थप चर्किने सङ्केत देखिएका छन् । लेबनानस्थित सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाहका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिका–लेबनान–इजरायलबीच सुरु हुन लागेको वार्ताबाट हुने कुनै पनि सम्झौता नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले वासिङ्टनमा सुरु हुने प्रत्यक्ष लेबनान–इजरायल वार्तालाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

लेबनानका अधिकारीहरू भने इजरायलसँगको युद्धविराम सम्भव बनाउन आशावादी देखिएका छन् । हालसम्म उक्त द्वन्द्वमा कम्तीमा दुई हजार ८९ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले तत्काल युद्धविरामभन्दा हिजबुल्लाहको निशस्त्रीकरण र दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतामा जोड दिए ।

यता, अमेरिकाद्वारा इरानी बन्दरगाहहरूमा गरिएको नाकाबन्दी र त्यसप्रति इरानको कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनीले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । यसले तेल आपूर्ति र समुद्री मार्गहरू, विशेषगरी होर्मुज जलडमरूमध्य, जोखिममा पर्ने चिन्ता बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कूटनीतिक पहल तीव्र भएका छन् । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले चीनलाई विश्वस्तरीय वार्ताकारको भूमिकामा अझ सक्रिय हुन आग्रह गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटपछि उनले इरान र युक्रेनजस्ता द्वन्द्व समाधानमा चीनको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पनि इजरायल–लेबनान प्रत्यक्ष वार्तालाई समर्थन गर्दै दक्षिण लेबनानमा शत्रुता अन्त्य गर्न आह्वान गरे । साथै, उनले अमेरिका–इरानबीच कूटनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैक्रममा, चीनले मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिका लागि चार बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसमा सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कूटनीतिक प्रयासहरू बढेसँगै विश्व बजारमा पनि प्रभाव देखिएको छ । अमेरिका–इरान वार्ता अगाडि बढ्ने अपेक्षाले तेलको मूल्य घटेको छ भने एसियाली सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ ।