काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन करिब १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको स्पष्ट पारे।
उनले वर्तमान सरकारले सुरुवातमा लिएका केही कदमहरूलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा मूल्यांकन गरे। सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने जस्ता निर्णयहरूले सानो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सुशासन र उत्तरदायित्वको सन्देश दिने उनको भनाइ थियो।
खनालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी आगामी १० वर्षसम्म कर नीति स्थिर राख्ने घोषणा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
उनका अनुसार अहिले अत्यधिक ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आवश्यक नभई कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र परिणाममुखी बजेट प्राथमिकतामा पर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो वा विद्यमान रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय खुलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा देखिएको दबाब र त्रासको वातावरण अन्त्य गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित नयाँ सहकार्य मोडल विकास गर्नुपर्ने बताए। पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (पिपिपि) मार्फत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक ऐन खारेज गर्ने, राजस्व प्रणाली सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनाबारे बोल्दै उनले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। यसका लागि उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तार र निर्यात संरचना मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
उनले हालको आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जा माग नबढेको स्थिति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताए। यस्तो अवस्थामा उपयुक्त वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी प्रवाह बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्