अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा निजी उद्यमशीलताको विकास र सुशासन कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

बाह्रखरी मिडियाद्वारा काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा शनिबार आयोजित ‘एनसेल बिजनेस बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिता तथा इकोनोमिक सिम्पोजियम’मा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उच्च इमानदारी र सुशासनको मानक स्थापित गरिरहेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत नेपाललाई उदार आर्थिक दिशामा अघि बढाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउँदैछ, जसले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्रकारका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ,” उनले भने। निजी सम्पत्तिको संरक्षण, सम्झौताको कार्यान्वयन, करभार घटाउनेजस्ता नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो।

नीतिगत कब्जा र संस्थागत भ्रष्टाचारमा कठोर कदम चालिने चेतावनी दिंदै मन्त्री वाग्लेले विगतका गल्ती अब माफी नहुने स्पष्ट गरे। राज्यका स्रोतमाथिको दुरुपयोग र अपराधीकरण अन्त्य हुनेमा उनले जोड दिए। तर विगतमा खराब शासकीय व्यवस्थाका कारण बाध्यतावश गलत चक्रमा परेका व्यवसायीलाई संक्रमणकालीन अवधिमा केही लचकता अपनाइने संकेत पनि उनले दिए।

सरकार हाल पाँचखम्बे प्राथमिकतामा आधारित भएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनलाई (म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा) मुख्य एजेण्डाका रूपमा लिएको बताए। नीतिगत मिलेमतो अन्त्य, सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसन, फेसलेस तथा पेपरलेस सेवा विस्तार सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे। सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको निर्णय डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्ने दिशामा उठाइएको महत्वपूर्ण कदम भएको उनले उल्लेख गरे।

राहदानी वितरणजस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवामा देखिएको सुधारले सरकारको सकारात्मक मनसाय झल्काएको वाग्लेले बताए। सरकारी स्रोतको सदुपयोग, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकारले केन्द्रित भएर काम गरिरहेको उनले प्रष्ट्याए। भारी बहुमत पछि जनतासामु विश्वसनीयता बनाउने जिम्मेवारी सरकारमाथि रहेको भन्दै वाग्लेले आगामी बजेट त्यही उद्देश्यअनुरूप तयार हुँदै गरेको जानकारी दिए।

नेपालको आर्थिक विकासका सन्दर्भमा भारतबाट सिक्नुपर्ने धेरै पाठ रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाह्रखरी आर्थिक परिसंवादका मुख्य वक्ता अमिताभ कान्तले प्रस्तुत गरेका सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने बताए। असान्दर्भिक ऐन खारेज र लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा व्यवहार दुबै तहमा सरकार सक्रिय रूपमा लागेको उनले स्पष्ट पारे। पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पुराना तथा कमजोर कानुन हटाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राज्य संयन्त्रमा जकडिएका संरचनागत समस्या समाधानका उद्देश्यका साथ अघि बढेको भन्दै उनले सुधारका ठोस कदम आउने विश्वास व्यक्त गरे। “रास्वपाका सभापतिले अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। हामी खराब स्थिति अन्त्यका पक्षमा निरन्तर काम गरिरहेका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।