काठमाडौं। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारणसम्बन्धी कानुनी संरचना थप कडा बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। संघीय संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामाअनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी भएको हो।

अध्यादेशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, राजस्व चुहावट, भन्सार छली, कर छलौँट, धितोपत्र बजारमा हुने अनियमितता तथा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता विषयलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कसूर को दायरामा पारिदिएको छ।

मूल ऐनको दफा १३ मा गरिएको संशोधनअनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क र करसँग सम्बन्धित तस्करी तथा करसम्बन्धी कसूर,प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर छली,

धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मार्केट म्यानुपुलेसन तथा इन्साइडर ट्रेडिङ,मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र तथा बीमा सम्बन्धी अनियमितता थपिएका छन् ।  यी कसूरबाट आर्जित रकम वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न भएको सूचना प्राप्त भएमा विभागले सोही अनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै मुद्दा दायर तथा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संरचनालाई स्पष्ट पारेको छ।विभागको हकमा सरकारले राजपत्रमा तोकेको सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनेअन्य क्षेत्रका मुद्दा भने सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायरको प्रावधान थपियो

अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर ठहरिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान अध्यादेशले थप गरेको छ। यसले मुद्दा दायित्व, अभियोजन प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउने सरकारको विश्वास छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागले अनुसन्धान गर्दा कुनै सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नचलेको अवस्थामा पनि, यदि आवश्यक देखिएमा सम्बद्ध कसूरसमेत अभियोजनको मागदाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अभियोजन प्रक्रियालाई झनै प्रभावकारी र दायरागत बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो अध्यादेशले नेपाललाई वित्तीय प्रणाली सुदृढ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनेतर्फ महत्वपूर्ण कदम चलाएको छ। साथै, अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रयास रोक्न र वित्तीय दुरुपयोग नियन्त्रणमा कडा सन्देश दिएको छ।