काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासंघको वार्षिक साधारण सभामा उनले आगामी तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको हित संरक्षण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्र विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताए।

उनले निजी क्षेत्रलाई ‘सरकारको सहयात्री र साझेदार’ भन्दै अर्थतन्त्रको करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीको ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रबाट भइरहेको उल्लेख गरे। नीति निर्माण, बजेट तयारी, कानुन निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीहरूबारे उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता, कर्जा प्रवाहको कमी, राजस्व–खर्च असन्तुलन र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु प्रमुख समस्या भएको बताए। साथै मध्यपूर्व संकटले मूल्यवृद्धि र रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याए। उनले युवाहरूको आकांक्षा र पारदर्शिताको मागलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गत महासंघले निजी लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक सुरक्षा, विवाद समाधान प्रणाली सुधार, र जिल्ला–प्रदेश तहसम्म संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै ‘छ स्तम्भ, साठी पहल आधारित विस्तृत कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए।

उनका अनुसार महासंघ अब केवल माग राख्ने संस्था नभई समाधानको साझेदारका रूपमा अघि बढ्नेछ र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुनेछ।