काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले स्वागत गरेको छ। महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।

महासंघका अनुसार व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु, अधिकतम कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनु स्वागतयोग्य कदम हुन्। यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने व्यवस्था तथा कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गर्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई त्रिपक्षीय कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना तथा आरोग्य पर्यटनको ब्राण्डिङलाई समेत सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।