काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिरवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराए ।
सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग-व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शत–प्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ ।
नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत–प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्