काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुरक्षा, पारदर्शिता तथा श्रम अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद लामो समय रिक्त राख्न नपाइनेदेखि कर्मचारीको सुरक्षा, अनिवार्य बिदा, ह्विसलब्लोइङ प्रणाली र ओभरटाइम व्यवस्थासम्मका नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओ तथा अन्य उच्च व्यवस्थापकीय पद तीन महिनाभन्दा बढी समय रिक्त राख्न पाउने छैनन्। त्यस्ता पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मस्यौदाले कर्मचारीलाई विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका सेवा–सर्तबारे जानकारी लिनु उनीहरूको कर्तव्य हुने स्पष्ट गरेको छ। यसैगरी, विनियमावलीमा सबै कर्मचारीको सहज पहुँचमा रहने गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ। संरचनामा परिवर्तन आवश्यक परेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, पदहरूको दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना, मानव संशाधन योजना, तहगत संरचना तथा उत्तराधिकारी योजनालाई आधार बनाइनेछ।

पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा आवश्यक परे अन्य संस्थामार्फत विज्ञापन, सर्टलिस्टिङ तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। साथै, सबै विज्ञापन बैंक वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भाराङ्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको तलबबाट कट्टा हुने तथा संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कानुनअनुसार छुट प्राप्त गरी आफैं कोष सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थाले पनि तोकिएको न्यूनतम सीमा बराबरको रकम छुट्याउनुपर्नेछ। यद्यपि, हाल प्रचलनमा रहेको रकम कानुनी सीमाभन्दा बढी भएमा साविक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाले प्रत्येक कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलब–भत्ता बराबरको रकम चाडपर्व खर्चस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीले लिखित अनुरोध नगरेको अवस्थामा भने बडादशैंको अवसरमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ।

महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिनसम्म पूर्ण तलबसहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे अन्य बिदा समायोजन गर्न सकिने तथा थप बिदा आवश्यक भए चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष अन्य बिदाका अतिरिक्त कम्तीमा सात दिन पूर्ण सुविधासहित अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो बिदा लगातार लिनुपर्ने र सञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।

कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर कर्जा लिन लगाई व्यक्तिगत लाभ लिने वा आफूलाई फाइदा पुग्ने आर्थिक कारोबार गराउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, ऋण असुली न्यायाधिकरण वा अन्य निकायबाट हुने लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुली प्रक्रियामा कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाउनेछन्।

सेवासम्बन्धी निर्णयमा असहमति भए कर्मचारीले एक तह माथिको निकायमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, भ्रमण वा कार्यालयीय कार्यका क्रममा हुन सक्ने सबै प्रकारका दुर्घटनाका लागि कर्मचारीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी घटना उजागर गर्न ह्विसलब्लोइङ प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस प्रणालीमार्फत सूचना दिने कर्मचारीमाथि कुनै पनि प्रकारको विभेद, दबाब, त्रास वा अनुचित कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यस्थललाई सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता गुनासा सुनुवाइ तथा अनुगमनका लागि गठन हुने उपसमितिमा कम्तीमा दुई महिला र दुई पुरुष सदस्य अनिवार्य रहनेछन्।

श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवस्थापन पक्षका चार जना र ट्रेड युनियन वा कर्मचारी पक्षका कम्तीमा एक महिला सहित चार जना सदस्य रहने गरी श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी समय ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको नमुना विनियमावलीको मस्यौदामाथि सुझाव दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ दिनको समय प्रदान गरेको छ।