काठमाडौं। मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता, फाइभ जी प्रविधि भित्र्याउन सरकार र दुरसञ्चार नियामक इच्छुक देखिएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफले) बिहिबार आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तर्क्रिया एवं राउन्ड टेबल छलफलमा नियामक निकाय, सरकारी प्रतिनिधि र सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी चलाउन तयार भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सरकारी निकाय, नियामक, सेवा प्रदायक, सूचना प्रविधि उद्यमी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र विज्ञहरूको उपस्थितिमाझ भएको कार्यक्रममा सरकारले १ हजार ६ सय वटा नयाँ टावर बनाउने घोषणाप्रति खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई द्रुतमार्गबाट खरिद प्रक्रिया अपनाइ १ वर्षभित्र सकाउनुपर्ने बताए ।

बिलिङ सिस्टमजस्तै अलमल हुन नदिनका लागि विद्यमान टावर र सेवालाई नै स्तरोन्नति गरी फाइभजी इकोसिस्टमको रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरुले राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले फाइभ जीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरण अहिले अक्सन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा छ । ‘हामी फाइभ जी प्रविधि भित्र्याउन स्पेक्ट्रम निर्धारण गरेर अक्सनको प्रक्रियामा जान तयार अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरू तयार भएको खण्डमा स्पेक्ट्रम वितरण गर्न प्राधिकरणलाई समस्या छैन ।’

नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाश चन्द्र सिग्देलले कम्पनीले मुख्य सहरहरूमा फाइभ जी सेवा शुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । टेलिकमले तीन वर्षअघि नै विभिन्न शहरमा यसको परीक्षण गरिसकेको भन्दै उनले हाल आफूहरू फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुने पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले परीक्षण गरेका बेला फाइभ जी चल्ने मोबाइल ह्यान्डसेटको सङ्ख्या देशभर करिब ५ प्रतिशत मात्रे थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसले बजार तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ ।’

टेलिकमले शहरी क्षेत्र वा महानगरपालिकामा फाइभजी सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि फाइभजी प्रविधिको परीक्षण ९ट्रायल० का लागि तेस्रोपटक सरकारसँग अनुमति मागेको छ । एनसेलले गत बैशाखमा ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्ण कुमार झाले नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार स्मार्ट सिटी र आधुनिक सञ्चारका लागि फाइभ जी आवश्यक छ । ‘व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भन्दा पनि स्मार्ट सिटी, मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन र डिजिटल सुशासनका लागि फाइभजी महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘साधारण डेटा चलाउन फोरजी नै पर्याप्त होला । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्मार्ट मिटर, सार्वजनिक बसहरूको ट्र्याकिङ गर्ने जीपीएस र नेपाल प्रिमिर लिगजस्ता प्रतियोगिताकमा उच्च गुणस्तरको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि फाइभ जी चाहिन्छ ।’

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले फोरजी सेवा नै गतिलो नभएको अवस्थामा फाइभ जीमा जाँदा गुणस्तरका विषयमा गुनासो बढ्ने सम्भावना रहेको औँल्याए । उनले टेलिकम क्षेत्र बहुआयामिक र निरन्तर परिष्कृत भइरहने क्षेत्र भएकाले उच्च गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जटिल रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘विद्यमान राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थाले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा वास्तविक सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्रालयकै शाखाजस्तो बनेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नै गर्ने भएकाले प्राधिकरणले ठोस विषयमा सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने क्षमता नै राख्दैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्भावना र चुनौती, दूरसञ्चार र इन्टरनेटको गुणस्तर एव‌म उपभोक्ताका गुनासा, नीतितगत र कानुनी सुधार, दूरसञ्चार कर लगायत विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले दूरसञ्चार नीति र ऐनमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भायानेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले इन्टरनेटको गुणस्तरमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार भइसकेको र अहिले धेरैजसो समस्या घरभित्रको वायरिङ वा वाइफाइ राउटरको क्षमताका कारण हुने गरेको भनाइ राखे । ‘इन्टरनेट व्यवसायमा यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ, चित्त बुझेन कि ग्राहकले सेवा प्रदायक बदल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘वार्षिक करिब १५(२० प्रतिशत ग्राहकले सेवा बन्द गरेर कम्पनी बदल्ने गरेका छन् ।’

बोहराले स्टारलिंकजस्ता नयाँ प्रविधिको आफूले स्वागत गर्ने बताए । ‘कयौँ दूर्गम क्षेत्रमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, त्यहाँ स्टारलिंक जस्ता प्रविधि पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ प्रविधि रोक्ने पक्षमा छैनौँ तर सबैका लागि नियम र करको व्यवस्था समान हुनुपर्छ ।’ नास(आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले दूरसञ्चार र इन्टरनेटको गुणस्तर सन्तोषजनक नभए पनि सेवा प्रदायकप्रति रुष्ट हुने अवस्था नरहेको धारणा राखे । ‘उहाँहरूले आम्दानीको ३०(४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो उद्योगमैत्री नीति भएन । एउटा क्रेडिट कार्ड लिन वा बाहिर पेमेन्ट गर्न पनि निकै सास्ती भोग्नुपर्छ ।’

सरकारले आईटी सेवा निर्यातमा सुविधा दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ ९क्यान महासंघ० का कार्यकारी अध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले आरोप लगाए। उनले सेवा निर्यात गर्नेलाई मात्र नभएर नेपालमै सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने धारणा राखे । साथै, आईटी खरिदका लागि छुट्टै गाइडलाइन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले आफूहरूकहाँ टेलिकम सेवाकै सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने जानकारी दिए । ‘सेवा प्रदायकले लिने शुल्क र त्यसबापत दिने सेवाको गुणस्तरमा ठुलो खाडल छ, धेरै उपभोक्ताहरू आफू ठगिएको महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्तालाई आफूले तिरेको पैसा कहाँ जान्छ र कस्तो गुणस्तरको सेवा पाउने हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।’