काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले बजेटमार्फत कर छलीका विषय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले गरिब तथा विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमामा गरिएको कटौती, अस्पताल सेवा तथा विद्युत्मा थपिएको करको भार र किसान अनुदान वितरणको मापदण्डप्रति असहमति जनाएका छन्।
‘सरकारले दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेका किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक गरिब किसान ओझेलमा परेका छन्। त्यसको विरोध गरेका हौँ। के हामीले गल्ती गरेका हौँ ?’ सरकारको प्राथमिकता साना तथा वास्तविक किसानतर्फ हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
शाहीले बजेटमा कर छलीका विषय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसप्रति गम्भीरता नदेखाएको बताए। ‘हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेपालतर्फको सीमा भारतले मिचेको बताउनुभयो। उक्त अभिव्यक्तिलाई सही भन्दै ताली बजाउन हामीले सकेनौँ,’ उनले भने।
उनले सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमामा कटौती गरेको र अस्पताल सेवा तथा विद्युत्मा करको भार थपेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको बताए।
‘सरकारले गरेका राम्रा कामलाई हामीले राम्रो भनेका छौँ। तर नराम्रा काममा सधैँ खबरदारी गर्छौँ। एक्लै भए पनि उभिन्छौँ,’ उनले भने। ‘हामीले अर्थमन्त्रीको विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाएका होइनौँ। भन्सार दर हेरफेर भयो कि भएन, सूचना चुहावट भयो कि भएन, राज्यको राजस्वमा क्षति पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हौँ।’
उनले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी सूचना चुहावट नभएको भए प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई सातासम्म भन्सारमा गाडी किन रोकिराख्यो भन्ने प्रश्न समेत उठाए।
‘सत्तापक्षका सांसदहरूले चार्ट र प्रमाण लिएर आउन भन्नुभएको छ। तर यस्ता प्रमाण व्यक्तिले बोकेर ल्याउने विषय होइनन्। त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हामीले समितिको माग गरेका हौँ,’ उनले भने।
यसैगरी,उनले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेकाले मात्र कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ भन्ने कहीँ पनि नलेखिएको टिप्पणी गरे। ‘डा। युवराज खतिवडा, प्रकाश शरण महत र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका घटना भएका उदाहरण हाम्रो सामु छन्,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्