काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने लागेको आगामी आर्थिक पर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि डेढ दर्जन सुझाव दिएका छन् ।

महासंघले विभिन्न तीन वटा शिर्षकमा डेढ दर्जन बढी सुझाव दिएको छ । महासंघले निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकासका लागि ५ वटा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्थामा ६ वटा, इ–पेमेन्ट तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका लागि ५ वटा सुझाव दिएका छन् ।

महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि निर्यात प्रवद्र्धन तथा औद्योगिक विकास तर्फ दिएको सुझावमा निर्यातमुखी तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनशील उद्योगहरूका लागि विशेष पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरी कर्जाको अवधि कम्तीमा ३ वर्ष कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्यात उद्योगहरूलाई बैंकहरूको आधार दरमा वा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, निर्यातमुखी उद्योगहरूको उत्पादन निरन्तरता कायम राख्न सञ्चालन पुँजी कर्जाको सीमा, नवीकरण तथा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक लचकता अपनाइनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै प्रि–शिपमेन्ट तथा पोस्ट–शिपमेन्ट निर्यात कर्जाको प्रक्रिया सरल, छरितो र कम लागतयुक्त बनाइ निर्यातकर्ताको कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनुपर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि, हरित तथा प्रविधिमैत्री निर्यात उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंककलाई महासंघले दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था सुझावमा निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्र्याउने प्रक्रियालाई थप सरल, छरितो तथा डिजिटल बनाइनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा ’निर्यात उद्योग’ लाई छुट्टै उपशीर्षकका रूपमा समावेश गरी आवश्यक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने, निर्यात उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न ब्याजदरमा अत्यधिक उतारचढाव हुन नदिने मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुुझाव छ ।

यस्तै सुझावमा प्रतितपत्र बैंक ग्यारेन्टी तथा डकुमेन्ट नेगोशिएसन लगायतका व्यापार वित्त सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल, कागजरहित तथा समयबद्ध बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै राम्रो निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई नगद प्रवाह तथा परियोजना मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिनुपर्ने र जसबाट धितोमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन सकियो, घरजग्गा धितो उपलब्ध गराउन नसक्ने महिला तथा युवा निर्यात उद्यमीहरूलाई वैध विदेशी खरिद आदेश वा प्रतितपत्रको आधारमा ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालन पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुप सुझाव रहेको छ ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नसञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय दरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न साना तथा मझौला निर्यातकर्ताहरूका लागि सहज र कम लागतको फरेन एक्सचेञ्ज हेजिङ सुविधा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै इ–पेमेन्ट तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी ५ वटा सुझाव दिएको छ । जसमा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुदृढ बनाउन सीमा–पार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने सुझाव छ ।

भारतसँग सञ्चालनमा रहेको क्यूआर आधारित सीमा–पार भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै चीन, खाडी मुलुक तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसँग पनि अन्तरदेशीय खुद्रा भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्न पहल गरिनुपर्ने सुझाव छ ।

नेपाली सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातकर्ताहरूले विदेशबाट सहज, छिटो र न्यून लागतमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरू सञ्चालनका लागि आवश्यक विदेशी विनिमय तथा नियामकीय व्यवस्था सहजीकरण गरिनुपर्ने सुविधा छ ।

अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा लाग्ने सेवा शुल्क न्यूनिकरण गर्न तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया सरलीकरण गरी रकम सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्न सकिने सीमा बढाउन सुझाव रहेको छ ।

यस्तै निर्यातमुखी उद्योगहरूले डिजिटल मार्केटिङ, क्लाउड सेवा, सफ्टवेयर तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सेवाको भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने डलर कार्डको वार्षिक सीमा उद्योगको निर्यात क्षमता तथा कारोबारका आधारमा पुनरावलोकन गरी वृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव छ ।