काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनाइएको बताएका छन्। आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दै व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको उनले बताए।

ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाः विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका खेल्न सक्ने बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, साझा हित तथा एकअर्काका संवेदनशील चासोप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री खनालले एसियामा भइरहेको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको बताउँदै सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको बताए।

“आर्थिक कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा छ। नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,” उनले भने।

उनका अनुसार चीन र भारतको आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना भए पनि अपेक्षाअनुसार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवाह र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्न सके क्षेत्रको समृद्धि तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्ने बताए।

“हाम्रो सहकार्यको सफलता कति सम्झौता गरियो भन्ने आधारमा होइन, नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सकियो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,” उनले भने।

मन्त्री खनालले वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको बताए।

चीन र भारतको विकासलाई नेपालको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

नेपालको सौम्य शक्तिको चर्चा गर्दै उनले भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई थप सुदृढ बनाएको बताए।

क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा विद्वत् समुदायबीचको सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी निर्माणमा नेपाल सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट  र चीनको फुदान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।