काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माणमा ढिलाइ भए अध्यादेश ल्याएरै भए पनि पुराना समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको छलफलमा यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले लगानीकर्ताको हक-हित संरक्षण र बजारको पारदर्शिता नै आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी भएको बताए ।

भेटमा संघका उपाध्यक्ष भगवानबहादुर रावत विद्यमान अवस्थामा हल्लाका भरमा बजार उतारचढाव हुँदा साना लगानीकर्ताको बचत जोखिममा परेको गुनासो गरे ।

उनले सेयर बजारलाई केही सीमित समूहको कमाउने भाँडो नभई देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने वास्तविक माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलका क्रममा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले बजारमा व्याप्त भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने/घटाउने खेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत हल्लाबारे नियामक निकाय किन मौन छ ? भनी प्रश्न उठाए ।

अध्यक्ष डा. भट्टले आफूले काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई बजारको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार बोर्डले लगानीकर्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई थप तीव्रता दिइनेछ ।

अध्यक्ष डा. भट्टले सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे ट्रेडिङका विषयमा आफूले लामो समय अध्ययन-अध्यापन र वकालत गरेको स्मरण गराउँदै अब यसलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्ने दाबी गरे । यसका लागि आवश्यक कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र लगानीकर्ताले छिट्टै प्रयोग गर्न पाउने आश्वासन उनले दिए ।

बजारको आधुनिकीकरणका लागि बोर्डको आन्तरिक पूर्वाधार र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

स‌ंघका महासचिव रविन कँडेलले नियामकले केवल आश्वासन र घोषणामा सीमित नभई कडा नियमन र कारबाहीको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । नयाँ नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा (टाइमलाइन) तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लगानीकर्ताले गैरजिम्मेवार वा गलत निर्णय गर्ने अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने र अनुचित नाफा फिर्ता गराउने गरी नयाँ ऐनमा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बोर्डले गठन गर्ने विभिन्न अध्ययन तथा सुधार समितिहरूमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए ।

टी प्लस वान र टी प्लस टु मा फछ्र्यौट प्रणालीको प्रयोगबारे बजारमा उठेका गुनासो र साना लगानीकर्तामाथि हुन सक्ने सम्भावित विभेदबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव दिए ।