काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपालको पूँजी बजार सुदृढीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले आज नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई भेटेर नेपालको पूँजी बजारको दीर्घकालीन सुधार तथा लगानीकर्ताको हितका लागि सुझावहरू बुझाएका हुन्।
रौनियारले विशेषगरी सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि हालको ५ प्रतिशत लाभकर घटाएर ४ प्रतिशत तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छन्।
लाभकर घटाउँदा बजारमा कारोबारको मात्रा बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने रौनियारको दाबी छ। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएमा दैनिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने वातावरण बन्न सक्छ।
रौनियारले सेबोन अध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका १५ बुँदे सुझाव यस प्रकार छन्ः
१.बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा निर्बाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र हाल कायम रहेको ६ महिनाको बन्देज हटाउनुपर्ने।
२.पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने
एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर ४ प्रतिशत तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ६।५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
३.धितोपत्र बजारका सबै शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने
सेबोन, नेप्से, सिडिएससी तथा ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्कहरू पुनरावलोकन गरी दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाउनुपर्ने र एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४.आदेश खण्डीकरणबाट लाग्ने अतिरिक्त कमिसन हटाउनुपर्ने
कारोबार प्रणालीमा आदेश खण्डीकरण हुँदा उच्चतम कमिसन लाग्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने। दिनभर गरिएको कुल कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कमिसन तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५.नयाँ वित्तीय औजार ल्याउँदा साना लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्नुपर्ने
फ्युचर एन्ड अप्सन, इन्ट्रा–डे, सर्ट सेलिङ र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरू ल्याउँदा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्ने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने।
६.लाभांशमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने
कम्पनीले कर तिरिसकेपछि वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा लाग्ने थप ५ प्रतिशत दोहोरो कर खारेज गर्नुपर्ने।
७. समयमै साधारण सभा र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने र साधारण सभा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८.डिम्याट खाता नवीकरणको झन्झट हटाउनुपर्ने
हरेक वर्ष डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाई लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने।
९. मार्जिन कारोबारमा लाभांश ‘फ्रिज’ गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने
७० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङमा सेयर धितो राखिसकेको अवस्थामा बोनस सेयर तथा नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने अनावश्यक प्रक्रिया हटाउनुपर्ने।
१०.टीएमएस सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने
हाल सञ्चालनमा रहेको टीएमएस प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने। साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि सहज ‘पेमेन्ट गेटवे’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गरी सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गर्दै सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
१२. आईपीओमा १० कित्ते नीति निरन्तरता दिनुपर्ने
प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा लागू रहेको १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
१३. गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउनुपर्ने
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालमा लगानी गर्न तथा लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यसका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन हटाई पारदर्शी र सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४.धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता र आवश्यक अधिकार प्रदान गरी आधुनिक तथा प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने।
१५.बजारमा हुने हल्ला र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने
सेयर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजारलाई प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने छुट्टै कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने। साथै बजारसँग सम्बन्धित साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
रौनियारले यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालको सेयर बजारले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अहिलेको जटिल अवस्थामा बजारमा उपलब्ध पूँजीको प्रभावकारी र सही परिचालनका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। पूँजी बजारलाई दिगो, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकाय, सरकार तथा बजारका अन्य सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्