काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको  हो ।

नयाँ निर्देशिकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका प्रविधिजन्य, जलवायु तथा प्रणालीगत जोखिमलाई समेत समेट्दै जोखिम व्यवस्थापनको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा जारी गरेको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ निर्देशिका ल्याएको हो । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार, साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूले परम्परागत जोखिमसँगै नयाँ प्रकृतिका जोखिमको समेत व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन, अनुगमन र न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिको भूमिका बलियो बनाउँदै ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ अवधारणालाई समेत संस्थागत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण वित्तीय जोखिमका रूपमा लिएको छ । बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष असरदेखि न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका कारण व्यवसायमा पर्न सक्ने प्रभावसम्मलाई बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्नेछ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘क्लाइमेट रिस्क कमिटी’ गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त कमिटीले कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा बैठक बसेर जलवायु जोखिमसम्बन्धी विषयमा समीक्षा गर्ने तथा आवश्यक नीति र रणनीतिका विषयमा सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषगरी कृषि, जलविद्युत् र पूर्वाधारजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी पर्न सक्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले जलवायु जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्भावित जोखिमको प्रभाव परीक्षण गर्न विभिन्न परिदृश्यमा वार्षिक रूपमा स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै बढ्दै गएको साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्न निर्देशिकाले प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा समेत कडाइ गरेको छ । बैंकहरूले साइबर जोखिमको निरन्तर निगरानीका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर (एसओसी) तथा साइबर आक्रमण भए तत्काल प्रतिक्रिया दिन साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम (सीआईआरटी) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

मोबाइल तथा अन्य डिजिटल बैंकिङ सेवा प्राविधिक समस्याका कारण कति समयसम्म अवरुद्ध हुन सक्ने भन्ने डाउनटाइम सीमा बैंकले निर्धारण गर्नुपर्नेछ । प्रणालीमा समस्या आएपछि सेवा र डाटा कति समयभित्र पुनः सञ्चालन तथा पुनःप्राप्ति गर्ने भन्ने रिकभरी टाइम अब्जेक्टिभ (आरटीओ) समेत तोक्नुपर्नेछ र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एआई तथा मेसिन लर्निङको प्रयोग बढिरहेका बेला बैंकहरूले यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दा जोखिम, पारदर्शिता, सुरक्षा तथा जिम्मेवार प्रयोगका पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।

नयाँ निर्देशिकाले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनालाई समस्याग्रस्त कर्जा लम्ब्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कर्जा पुनर्संरचना गर्दा त्यसको स्पष्ट कारण, व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा ऋणीको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यस्तो निर्णय सञ्चालक समिति वा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ । समस्याग्रस्त कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार छुट्टै रिकभरी युनिट समेत स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, बैंकभित्रको जोखिम व्यवस्थापनलाई थप स्वतन्त्र बनाउन छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन विभाग को व्यवस्था गरिएको छ । विभागलाई व्यवस्थापन तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने युनिटको प्रत्यक्ष प्रभावबाट अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) को पहुँच सञ्चालक समिति तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकको व्यवसाय विस्तार र जोखिम नियन्त्रणबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्पष्ट गरिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका कर्मचारीलाई सामान्यतः २ देखि ३ वर्षभन्दा कम अवधिमा सरुवा गर्न नहुने र एउटै व्यक्तिलाई ५ देखि ७ वर्षभन्दा बढी एउटै जिम्मेवारीमा राख्न नहुने गरी चक्रीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा प्राप्तिपछि उत्पन्न हुन सक्ने सञ्चालन तथा मानव संसाधनसम्बन्धी जोखिमलाई पनि निर्देशिकाले समेटेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा आएका संस्थाले साविकका संस्थाबाट आएका कर्मचारीबिच भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस), सेवा–सुविधा तथा करिअर विकासका अवसरमा समेत समानता र गैरभेदभावको सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल÷सीएफटी) सम्बन्धी जोखिम पहिचान र निगरानीमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई निर्देशिकाले प्राथमिकता दिएको छ । बैंकहरूले परम्परागत प्रणालीमा मात्र निर्भर नभई मेसिन लर्निङ, एआई तथा अन्य आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी असामान्य कारोबार तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले बजारमा अचानक तरलता अभाव देखिएमा बैंकको नियमित कारोबार प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप स्पष्ट गरिएको छ । बैंकहरूले पर्याप्त उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्ति कायम राख्दै आफ्नो तरलता व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ। लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) तथा नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता सूचकलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन तरलता योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आकस्मिक रूपमा तरलता संकट उत्पन्न भएमा बैंकले कसरी आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो योजनाको नियमित परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ ।