काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कम्पनीको योग्यतामा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । हाल अधिकांश कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए १०० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छैनन् ।

सेबोनले विभिन्न उद्योग क्षेत्रका लागि न्यूनतम नेटवर्थसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदै आएको छ । तर, अब नेटवर्थ १०० रुपैयाँ पुर्याउँदा यसलको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत् कम्पनी पर्ने देखिएको छ।
सेबोनले यो व्यवस्था लागू गरेमा जलविद्युत कम्पनी सेयर निष्कासनमा निरुत्साहित हुने बताइएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को भनाइ छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ ।

‘अंकित मूल्यभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन नदिनु भनेको जलविद्युत् कम्पनी निर्माण नगर्नु भन्नुसरह हो,’ डाँगी भन्छन् ।
आयोजना निर्माण भएर उत्पादनमा नगइ आयोजनामा नाफामा जाँदैन ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने र आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा कम्पनीको नेटवर्थमा दबाब पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था जलविद्युत् क्षेत्रका लागि व्यवहारिक नहुने उनको धारणा छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन र आम्दानी सुरु हुनुअघि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा विभिन्न खर्च तथा दायित्व देखिने भएकाले नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा तल जान सक्ने उनले बताए ।

इप्पानले सेबोनको नयाँ मस्यौदामा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र आयोजना विकासको चरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रका कम्पनीमा लागू गर्दा जलविद्युत् जस्तो दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कम्पनी प्रभावित हुन सक्ने उनको तर्क छ ।