अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । जुन प्रकृतिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चलिरहेको छ, त्यसमा अधिकांश रेमिटेन्सको प्रभाव छ । युवाहरु विदेश गएर काम गरेका छन्, उनीहरूको श्रमबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ ।

हामीले हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाउन सकेका छैनौं । सरकारले चलाएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको अवस्था सबैले हेरिसकेकै छन् । एकाधिकार नभएको कुनै पनि सरकारी संस्थान वा प्रतिष्ठान चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता कतिपय प्रतिष्ठान बन्द भएको अवस्था पनि छ । सरकार, राज्यको दायित्वचाहिँ बढ्दै गएको अवस्था अर्कोतर्फ चुनौतीपूर्ण छ । उदाहरणका लागि, उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई हेर्न सकिन्छ । हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, बुटबल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द नै भयो । यसले गर्दा सरकारले म आफैँ व्यापार गर्छु भनेर भन्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई व्यापार, उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो ।

अब उचित वातावरण सबैतिर कसरी बन्छ होला त ? त्यो एकजनाको प्रयासले पक्कै हुँदैन । सरकार वा विधायिकाले कानुन मात्रै बनाएर हुँदैन । कानुन कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि व्यवसायीलाई व्यापार, उद्योग, कलकारखाना चलाउन के–कस्ता अप्ठेयारा पर्छन् भन्नेमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगधन्दामा काम गर्ने कामदार कर्मचारी, श्रमिक सबैले सकारात्मक धारणा राख्न जरूरी छ । उद्योग कलकारखानामा हड्तालजस्ता समस्या पनि बेलामौकामा आउने गरेको पाइन्छ । यदि अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा उद्योग चल्न नसक्नुमा मानव संसाधनको विवाद पनि एउटा हो । कतिपय उद्योग घाटामा गएका र कतिपय अवस्थामा उद्यमीहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको अवस्था पनि छ ।

यसका लागि सकारात्मक धारणामा जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा मिडियाको भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ । मिडियाका कारण पनि औद्योगिक क्षेत्रबारे नकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ । यसले गर्दा औद्योगिक वातावरण बनाउनमा सहयोग गरिराखेको हुँदैन । जसले काम गर्न खोज्छ, ऊ अलिकति शंकाको घेरामा आउँछ, मनोबल कम भएर जान्छ । यदि उद्यमीलाई गरिखान दियो भने उनीहरु आफैँले सरकारलाई सबल बनाउन सक्छन् । अनि मात्रै मुलुक समृद्धितर्फ जान सक्छ । होइन भने हामी दुईतिर ठूलो–ठूलो अर्थतन्त्रबाट च्यापिएका छौं । हामीले हरेक कुरा निर्यात गर्नुपन्यो भने हाम्रा उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीलाई उत्रिन अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ ।

तथापि हामीले कुनै न कुनै एउटा उपाय सुझाउनैपर्ने हुन्छ । यसलाई मैले एउटा साइकलको पांग्राको चक्रको रुपमा हेरेको छु । यो चक्र भनेको सुरूमा सरकारले वातावरण बनाइदिने हो, लगानीका लागि । त्यो लगानी वातावरणमा सरकारले लगानीको सुनिश्चितता गरिदिन्छ । प्रक्रियालाई सरल बनाइदिन्छ । मानव संसाधनलाई सरकारी काम–कारबाहीमा न्यूनतम समय दिनुपर्ने अवस्था गरिन्छ । अनलाइन माध्यमबाट अधिकांश अनुमति या दर्ताका प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयमा अनुहारै हेर्न जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, अहिले त्यसलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।

त्यसपछि लगानीका निम्ति बैंकले आफ्नो लगानी वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ, सरल सहज लगानीका लागि । व्यवसायीले नयाँ– नयाँ सोच सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि व्यवसायीले व्यवसाय स्थापना गरेपछि सहज रूपमा त्यसलाई अघि बढाउन सबैले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । कामदारले पनि खाली समस्या मात्रै सिर्जना गर्न हुँदैन । कतिपय अवस्थामा श्रमिकको या ट्रेड युनियनको साकारात्मक भूमिका पनि छन् । तर, हामी कतिपय उद्योगमा जब–जब समस्या आइपर्छ, त्यो बेलामा सकारात्मक भूमिकालाई ध्यान दिन सकेका छैनौं । त्यस्तो अवस्थामा अलिकति सोचमा परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । अब समय आएको छ ।

ट्रेड युनियनहरुले पनि अब अलिकति सोचमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । उत्पादन भयो भने मात्रै हामीलाई खान पुग्छ । देश समृद्ध बन्न सक्छ । उत्पादन भयो, कम मूल्य लागतमा उत्पादन भयो र प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई पठाउन सक्ने भयौं भने मात्रै सफल बन्न सक्छौं । यसका लागि ट्रेड युनियनबाट पनि सकारात्मक वातावरण बन्नु पर्छ । त्यसपछि बजार खोज्ने काम व्यवसायीको हो भने सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो । त्यसपछिको अवस्था भनेको कमाएको पैसामा कर तिर्ने कुरा हो ।

कर कार्यालयको धारणा पनि जति बढी कर लगाउन सक्यो त्यति राम्रो भन्ने छ । सरकारका लागि राजस्व आउँछ । सरकारले त्यो राजस्वबाट आफ्ना कतिपय काम गर्न सक्छ । सरकारको खर्च त्यसबाट धान्छ । तर रूखै काटेर फेदबाट त्यसको जरो पनि काटिदिएपछि त्यसमा त फल लाग्न सक्ने अवस्था भएन । एक वर्ष लिइन्छ, दुई वर्ष कर उठाइएला, तीन वर्ष उठाइएला । त्यसपछि ? यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगत १० वर्षमा आयकर ऐनबमोजिम कर लगाउँदा या मूल्य अभिवृद्धि करबमोजिम कर लगाउँदा सम्पत्तिमा असर परेको छ कि छैन ? कारोबारमा मात्रै असर पन्यो या उद्योगी र उद्यमीको सम्पत्तिमा असर पर्यो ? यो कुराको अलिकति अध्ययन हुन पनि जरूरी छ ।

कर कार्यालय, राजस्व कार्यालयहरूले राष्ट्र हितमा मात्रै काम गरेको पाइन्छ । तर, पैसा उठाउनु मात्रै राष्ट्र हित होइन । भोलिका निमित्त त्यो उद्योग व्यवसायको निरन्तरता पनि राष्ट्र हित हो । यदि कुनै पनि उद्योग करको कारणले चल्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने त्यसको मूल्यांकन उहाँहरु आफैँले गरेर के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ । कुनै विवाद आयो भने चाँडै विवादलाई समाधान गरिदिने गर्नुपर्छ । अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि मात्रै अदालतमा जानुपर्छ । न्यायपालिकामा गएको अवस्थामा एकचोटि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ– हामीले सरल तरिकाबाट न्यायको मार्ग खोज्यौं कि खोजेनौं ? सरल मार्ग छैन । शतप्रतिशत विवादित रकमलाई धरौटी राख्नुपर्ने भनेका छौं । त्यो शतप्रतिशत राख्न आफ्नो घरजग्गा बेच्नुप–यो, बैंकबाट ऋण लिनुप–यो । बैंकले कर तिर्नलाई ऋण दिँदै दिँदैन । यदि उद्यमीसँग कर तिर्ने र धरौटी राख्ने क्षमतामा ह्रास भएको छ भने त्यसलाई न्यायपालिकाले छुट्टै दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

न्यायपालिका आफूले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । न्यायपालिकाले अलिकति निजी क्षेत्रलाई सहजता पनि उपलब्ध गराइदिने प्रकृतिबाट आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा साइकललाई हामीले यसरी घुमाउन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ, यसबाट एउटा राम्रो उपलब्धि हुन सक्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्था भर्ती केन्द्र बनाएको कारणले धराशयी भए । पहिलो कारण त्यही हो । दोस्रो कारण, त्यसको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छन्, त्यो प्रोक्युरमेन्टका काममा भएका भ्रष्टाचारका कारण पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थान धराशयी भएका छन् । तपाई बजारमा जानुस् । त्यही सामान सरकारी संस्थानले किनेको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा किन्न पाउनुहुन्छ ।

भनिसकेपछि त्यो कमिसनमा कतै खेर गइरहेको छ । त्यो दायित्वका कारण त्यो संस्थानले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगले किन्ने कच्चा पदार्थको दर र सरकारी स्वामित्व संस्थानले किन्ने कच्चा पदार्थको दरमा कसरी फरक भयो ? जति मानव संसाधनलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ, त्योभन्दा बढी मानव संसाधनको उपस्थिति यहाँ भयो । अन्य खर्चका कुरा जस्तै, बिजुली, पानीका विविध विषय होलान् । यदि खर्च निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रको बढी भयो भने त उत्पादनमा त्यसको प्रभाव परिहाल्छ । अनि किन किन्छ जनताले सरकारी संस्थानबाट महँगो मूल्यको सामान ? सरकारी भनेर कसैले महँगोमा त किन्दैन । सरकारी भएपछि त सस्तोमा दिन सक्ने हुनुप–यो । सरकारले जहिले पनि उसलाई अनुदान दिएर बचाउन सक्ने अवस्था छैन ।

आजका दिनमा उदयपुर सिमेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने अब अर्ब रूपैयाँको अनुदान दिइएको छ । मलाई असाध्यै दुःख लाग्छ, पीडा नै हुन्छ । वास्तवमा सात–आठ महिनादेखि नै तलब पाएका छैनन् कर्मचारीले । स्रोत–साधन कतै पनि छैन । न ती उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा अहिले पनि एउटा उत्साह छ, उद्योग सञ्चालनमा आउँछ, उसको र घरपरिवारको खर्च धान्छ भनेर । ती कर्मचारी भन्छन्, हामी गर्न सक्छौं ।’ तर, त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा हामी लागिराखेका छौं । अहिले ती केही उद्योगको अवस्था बुझ्न लेखा परीक्षणको काम पनि भइरहेको छ । कुन उद्योगको कति दायित्व छ ? कति सम्पत्ति छ ? त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ । दुई–तीन महिनाभित्र परीक्षणको काम सकिनेछ । सरकार आफूले अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकमबाट त्यहाँ तलब या अन्य खर्च दिनुपर्ने अवस्था छ । १५–२० वर्षमा त्यस्ता उद्योगलाई यस्तो अवस्थामा पु–याइएको छ कि पुनरूउत्थान गर्न निकै कठिन छ ।

सरकारी उद्योगको दयनीय अवस्था हुनुमा जिम्मेवार को ? जसले राजनीतिक दबाब, प्रभावमा त्यहाँ नियुक्ति गरे या विगतका नेतृत्वहरु जसले त्यसमा भ्रष्टाचार गरे । अहिलेको सरकारको समय छोटो भए पनि त्यसको यथास्थिति जनतासमक्ष लैजान कोसिस गरिरहेका छौं । त्यहाँका कर्मचारीका कुरा पनि सुनिरहेका छौं र हामीले के गर्न सक्छौं, हेर्दै छौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चिन्ता जाहेर गरेको छ । कर्मचारीका लागि विचार गरिरहेको छ । छलफल गर्दै छौं । तर, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नभएका कारणले ती कर्मचारीका लागि उपयुक्त बाटो अहिलेसम्म देखापरेको अवस्था छैन । असाध्यै पीडा हुन्छ त्यो अवस्था हेर्दा । उद्योगमा अहिले पनि राम्रा कर्मचारी छन् । जसले अहिलेसम्म जेनतेन जीवनयापन गरेर कम्पनी पुनः ठड्याउन तयार भएर बसेका पनि छन् ।

अब हामीकहाँ अहिले भएका कर्मचारीको संख्या पनि घटिसकेको अवस्था छ । अलिकति तपाईंहरु सहयोग गरिदिनुस्, हामी त्यसलाई चलाउन सक्छौं’ भनेर पनि कतिपय उद्योगका कर्मचारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्ता उद्योगमा युवा पुस्ताका राम्रा मेकानिकल इन्जिनियर छन् । उनीहरुलाई अलिकति सहयोग गरिदिने वातावरण बनायौं भने त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यति छोटो समयमा त्यसलाई नाफामा लैजान त अहिले नै सम्भव देखिएको छैन ।

 तथापि जुन ऊर्जाका साथ हामी गर्न सक्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता कर्मचारीले देखाएका छन्, त्यसमा सरकारको तर्फबाट केही आर्थिक सहायता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्ला । केही गरेर त्यसलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्यौं र विगतको दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौं भने पनि त्यो चल्न सक्ने अवस्था छ । अलिकति दूरदर्शिता हेर्ने हो भने त्यसलाई सरकारले यही तरिकाबाट चलायो भने जग्गाजमिन बिक्री गर्नुपर्ने वा खानी बिक्री गर्नुपर्नेबाहेक अरु दायित्व हुँदैन । खानी बिक्री गर्नु भनेको त्यसको मूल्य अभिवृद्धि नै नगरीकन आफ्नो सम्पत्ति बेचेको जस्तो हुन्छ ।

औद्योगिक वातावरण तयार गर्न स्थिर नीति अत्यन्त आवश्यक छ । हामीले विगतमा देखेका थियाँ कि सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुन्थ्यो । बृहत् छलफल गरेर मात्रै नीति बनाउनुपर्ने अवस्था देखेको छु । नीति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा समस्या हुन्छ । अहिले भएकै नीतिको आधारमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण यदि सरकारले बनाइदिने हो भने धेरै प्रकारका समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

औद्योगिक वातावरण बनाउनकै लागि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी ३९ बुँदे तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा सुधारका योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिक प्रत्याभूति गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन कायम हुनेछ । व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने काम मन्त्रालयले तोकेको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौं ।

गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास योजना अघि सार्न लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न लागेका छौं । उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

प्रत्यायनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि प्रत्यायन नियमावली, २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण योजनातर्फ सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि ’अटोमेटेड रूट’ प्रयोगसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै ’क्यामिस’ मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैंकमा स्वचालित रूपमा सिफारिस गरी सोही आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस्तै, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन’ गर्ने योजना, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाका लागि लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने (प्रबन्धपत्र र नियमावलीलगायतका कागजात कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउने, स्वेट सेयर इम्प्लोई स्टकजस्ता प्रबन्ध कार्यविधिमा समावेश गर्ने र कम्पनी खारेजीसम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्ने) प्रक्रिया पनि अहिले मन्त्रालयले अघि बढाउन आवश्यक काम गरिरहेको छ ।

वास्तविक धनीको सूचना सूचक संस्थालाई पहुँच योजनातर्फ कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध वास्तविक धनीको विवरण संकलन र अभिलेख कायम गर्ने र त्यसको जानकारी सूचक संस्थामा पठाउने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । खानी तथा खनिज प्रशासन सरलीकृत योजनातर्फ खानी तथा खनिज पदार्थको अनुमति, नवीकरणलगायतका खानी प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि माइन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमएमआईएस) विकास प्रक्रिया तत्कालै सुरुआत गर्न लागेका छौं ।

सहज तथा पारदर्शी लिज प्रणालीतर्फ औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र खारेजी व्यवस्थाका साथै उद्योगतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रूपैयाँबाट घटाएर ५ रूपैयाँ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुको खरिद–बिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ’नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ । आयात निर्यातमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन योजनातर्फ कालोसूचीमा परेका आयात निर्यातकर्तालाई निगरानी गरी सूचक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।