काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले आन्दोलनका क्रममा तहसनहस बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालले सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न उदारीकरणको नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धिलाई सु–निश्चित गर्ने र सीमित शासनको अवधारणा अनुसार शासकीय साझेदारको रुपमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको उल्लेख छ ।

कुनै पनि देशको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता अभिवृद्धि निजी क्षेत्रको विकासबाट मात्र संभव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखी जियनजेड पुस्ताद्वारा गरिएको आन्दोलनको क्रममा देशका औद्योगिक घराना, उद्योग र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा उच्छृङखल समूहबाट भएको नियोजित घटनाबाट देशले निकै धेरै आर्थिक श्रोत गुमाएको उल्लेख छ । ‘यो नै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण र मनोबल पनि तहसनहस बनायो । कुनै पनि अवस्थामा निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा भएको आक्रमण ठीक हैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘शासकीय साझेदारको रुपमा रहेको निजी क्षेत्र निजीकृत हुन सकेको छैन् । राजनैतिक संरक्षणमा कालोबजारी गर्ने साथै व्यक्ति र अमूक समूहकोमात्र अनुकूलका कानून र नीति निर्माणमा राजनैतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेको आरोप निजी क्षेत्रमाथि लाग्ने गरेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।