काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ। कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ

यस्तै पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने, धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गरिने छ। वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ। रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइने उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोगाणा गर्ने, व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानको खातामा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, सार्वजनिक नीति साझेदारीमा कृषि कम्पनी खोल्ने र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनिकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा नापी र मालपोतको सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रुपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठनदेखि वायु प्रदुषण न्यूनिकरणका विषय समावेश छन् । यस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागीता सुतिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने, हवाई पूर्वाधार विकास गर्ने, आध्यात्मिक पर्यटकको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ भने भिजिट नेपाल २०८५ मनाउने तयारी रहेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिनेदेखि केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायत विषयमा अध्ययन। गरिने उल्लेख छ ।