काठमाडौं । मुलुकको शासकीय प्रणाली, दिगो आर्थिक विकास तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ र पूर्व प्रशासक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच विशेष अन्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

एनआरएनए सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भयो ।

कार्यक्रममा बहुविधागत र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति पैरवीका लागि अनुभवी, दक्ष र प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ ।

छलफलमा गैरआवासीय नेपाली, नेपालका प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, सफल उद्यमी–व्यवसायी, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण केन्द्रित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

“एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई
नेपालको समृद्धि र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा नेपाली विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञानलाई नेपालमा नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिए ।

छलफलका क्रममा कानुन, संविधान तथा सुशासन, अर्थतन्त्र, व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइ), परराष्ट्र मामिला तथा कनेक्टिभिटी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कृषि तथा ग्रामीण विकास, ऊर्जा, श्रम, आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, पर्यटन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा संकट न्यूनीकरण, मानव संसाधन विकास तथा व्यावसायिक सीप तालिम,
उद्योग, उत्पादन तथा आपूर्ति र युवा विज्ञहरूको समावेशीकरण: डायस्पोराका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा। बद्री केसी, महासचिव डा। चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना लगायतले आफ्नो धारणा राखे ।