नेपालको वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा पछिल्लो १० महिना (२०८२ साउनदेखि २०८३ बैशाख) को तथ्याङ्कले सतहमा हेर्दा सकारात्मक दृश्य देखाउँछ ।

कुल निकासी (निर्यात) मा १४.२५ प्रतिशतको वृद्धि भई २४८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुग्नुलाई निराशाजनक अर्थतन्त्रका बीच एउटा सुखद सूचक मान्न सकिन्छ । तर, यस वृद्धिको गहिराइ र अवयवहरूलाई केलाउँदा यसले उत्साहभन्दा बढी संरचनात्मक जोखिम र नीतिगत कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दछ ।

देशको आयात झन्डै १५ प्रतिशतले बढेर १६९२ अर्ब पुग्दा व्यापार घाटा १४४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । निकासी र आयातको यो विशाल खाडल (१:६.८० को अनुपात) ले नेपालको निर्यात वृद्धि केवल एक भ्रम वा प्राविधिक समायोजन मात्र हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

नेपालको निर्यातको फाउन्डेसन कति कमजोर र परनिर्भर छ भन्ने कुरा कुल निर्यातमा वस्तुहरूको हिस्सा हेर्दा स्प्रष्ट हुन्छ । कुल निर्यातको झन्डै ४१ प्रतिशत हिस्सा केवल एउटै वस्तु—सोयाबीन तेल १०१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले ओगटेको छ । पाम तेलको निर्यात पनि २४२ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यी तथ्याङ्कहरू प्राविधिक रूपमा नेपालको निर्यात खातामा जोडिए तापनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा यसको योगदान न्यूनतम छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया जस्ता देशहरूबाट कच्चा तेल आयात गरी नेपालमा न्यून स्तरको प्रशोधन (भ्यालु एडिसन) मार्फत भारततर्फ निकासी गरिँदै आएको छ ।

यसलाई मुल्य अभिबृद्धिको संकट भन्न सकिन्छ । भारतको भन्सार नीति वा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको नियमावलीमा आउने थोरै परिवर्तनले पनि यो अर्बौँको व्यापार जुनसुकै बेला झर्न सक्छ । विगतमा वनस्पति घ्यू र जिंक अक्साइडको निर्यातमा देखिएको ह्रास यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विगतका वर्षहरूमा नेपालले फलाम, स्टील, सिमेन्ट र प्लाईवुड जस्ता वास्तविक आत्मनिर्भर र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो आशा देखाएको थियो । तर समीक्षा अवधिमा फलाम र स्टीलको निर्यातमा ७५.४५ प्रतिशतको भयानक गिरावट आएको छ । त्यस्तै, तीव्र बजार विस्तार गरिरहेको प्लाईवुड उद्योगमा पनि २७.६० प्रतिशतको ह्रास देखिएको छ ।

यस गिरावटको पछाडि विविध कारणकासाथै गैर भन्सार अवरोधहरु पर्दछन् । भारत सरकारले लागू गर्ने गैर–भन्सार अवरोध, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा ढिलाइ र नेपालभित्रको उच्च उत्पादन लागत (बिजुलीको महँगो दर, ढुवानी भाडा र नीतिगत अस्थिरता) यसका प्रमुख कारण हुन् । साथै नेपालबाट कच्चा पदार्थ सहज रुपमा बाहिर जान सक्ने र बाहिरबाट आउने कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थको समेत भ्याट लाग्ने र निर्यातकर्ताले त्यो भ्याट रिफन्ट पाउन समेत नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।

नेपालको निर्यात स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित नभई अन्तर्राष्ट्रिय करका दरहरूको अन्तरमा टिकेको देखिन्छ । फलाम र स्टील जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगको गिरावटले देशको जगमगाउँदो औद्योगिक आधारलाई प्रतिविम्बित गरिरहेकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

भू–राजनीतिक व्यापार असन्तुलन: चीनतर्फको निर्यात शून्यप्राय:

देशगत आधारमा नेपालको व्यापार असन्तुलन झन् डरलाग्दो बन्दै गएको छ । कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा बढेर ८२.०९ प्रतिशत पुग्नुले नेपालको एकाधिकार बजार निर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ । यसको विपरीत, उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको निर्यातमा ४१.७१ प्रतिशतको ठूलो गिरावट आएको छ, । कुल निर्यातमा चीनको हिस्सा मात्र ०.५६ प्रतिशत (१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) मा खुम्चिएको छ ।

नेपालले चीनबाट खर्बौँको सामग्री आयात गर्दा निर्यात भने लगभग ठप्प हुनुले हिमालयपार व्यापार रणनीति असफल भएको पुष्टि गर्छ । नाकाहरूमा हुने प्राविधिक अवरोध, भाषागत समस्या, चिनियाँ क्वारेन्टाइनका कडा मापदण्डहरूका कारण नेपाली उत्पादनहरू चिनियाँ बजारमा पुग्न गाह्रो परेको देखिन्छ । त्यसका साथै चिनमा पछिल्लो समय सर्वाधिक व्यवसायी एक्स्पो भइरहेको हुन्छ ।

त्यसमा नेपाली उद्यमीहरुलाई सहभागि गराउनका लागि सरकारले रणनीतिक साझेदारी गर्नेलगायतका उपायहरुलाई पनि अवलम्बन गर्न सकेको देखिन्छ । व्यपार र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने निकायहरुले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा पनि निर्यातमा नेपालको अवस्था सोचजस्तो बृद्धि हुन सकेको छैन ।

सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नेपाल पछाडि परेको हो । विश्व बैंकले गरेको एक सर्वे अनुसार नेपालले बार्षिक कबिर १२ खर्ब रुपैयाँ बढिको निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले सम्भावनाको २२ प्रतिशत जतिमात्र निर्यात गर्न सफल छौं । त्यसमा पनि पाम तेलको हिंस्सा घटाउने हो भने झन कम हुन्छ ।

उज्यालो पाटो: कृषिजन्य र मौलिक उत्पादनको उदय

यस प्रतिकूलताका बीच कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रदर्शन भने उत्साहजनक छ । अलैंची निर्यातमा ७१.२२ प्रतिशत र अदुवा निर्यातमा १०७.१५ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हुनुले नेपालका मौलिक र जैविक उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो सम्भावना रहेको प्रमाणित गर्छ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकतर्फ ऊनी गलैंचा, फेल्टका सामान र तयारी पोशाकको निर्यातमा ९.४८ प्रतिशतको वृद्धि हुनुले नेपाली हस्तकलाको साख जोगाएको छ ।

निर्यात वृद्धिका लागि व्यावहारिक उपाय के हुन सक्छ ?

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्दै दिगो र वास्तविक निर्यात वृद्धिका लागि अब टालटुले नीतिले पुग्दैन । यसमा सरकार र अर्थ मन्त्रालय पनि संवेदनशिल छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि निम्नानुसारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कदमहरू चाल्न सकिन्छ । कतिपय विषयहरु त आ.व २०८३/०८४ को बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ । संबोधन भएका विषयलाई कार्यन्वयन गर्ने र नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा सरकारले निर्यातमैत्री वातावरण निर्माणमा सक्रियता देखाउँदै स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ नै निर्यात गर्नुको साटो मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिएर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसका लागि आजको भोली हुँदैन । राज्यको विशेष सहयोगको आवश्यकता रहन्छ ।

अलैंची, अदुवा, चिया र कफी जस्ता कृषिजन्य वस्तुहरूलाई कच्चा रूपमै भारत पठाउनुको साटो नेपालमै प्रशोधन, ग्रेडिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङ गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष अनुदान वा सहुलित ऋण कर छुट जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ ।

सोयाबीन वा पाम तेल जस्ता आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

नेपाली उत्पादन महँगो हुनुको मुख्य कारण उच्च ऊर्जा र ढुवानी लागत हो । निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि बिजुली महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरी सहुलियत दिने र ढुवानी लगात कम गर्ने उपायहरुको खोजी गर्नुपर्दछ । लजिस्टिक लागत घटाउन प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूमा ’ड्राइ पोर्ट’ र शीत भण्डारको सञ्जाल विस्तार गर्न र उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

भारत र चीनसँगको व्यापारिक समस्या हल गर्न ’आर्थिक कूटनीति’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालका प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतीय र चिनियाँ समकक्षी एजेन्सीहरूले मान्यता दिने गरी दुईपक्षीय सम्झौता गर्नुका साथै भारत र चिनबाट प्रयोगशालाको क्षमताबृद्धिका लागि प्राविधिक, भौतिक सहयोग समेत लिएर क्षमताबृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले उनीहरुमा विश्वास समेत सिर्जना हुन्छ ।

चीनको ’शून्य भन्सार नीति’ को वास्तविक लाभ लिन नेपाली वस्तुहरूको सूची चिनियाँ मापदण्ड अनुकूल बनाउन बेइजिङस्थित दूतावासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय दुतावासले नेपाल चीन व्यवसाय फोरमको समेत आयोजना गर्न लागेको विषय सकारात्मक छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश वस्तुहरूको परिमार्जन गरी हाल सम्भावना देखिएका सूचना प्रविधि, तयारी खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ लगायतलाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखी विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

वस्तु निर्यातको भौतिक सीमा र भौगोलिक चुनौतीलाई तोड्न सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र फ्रिल्यान्सिङको निर्यातलाई औपचारिक माध्यममा ल्याई विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । सजिलो भुक्तानी गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापार हाल एक गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ । कतिपय सीमित वस्तु र बजारमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिमा रमाएर बस्ने समय यो होइन । निर्यातको वर्तमान संख्यात्मक वृद्धिलाई संरचनात्मक रूपान्तरणमा बदल्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ, प्रविधि र श्रममा आधारित उद्योगहरूको विकास अनिवार्य छ । राज्यले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस नीति, सुदृढ पूर्वाधार र दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाएसम्म नेपालको व्यापार घाटाको दुष्चक्र थप गहिरिँदै छ ।

त्यसका लागि अहिलेको बजेटले केहि हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसको कार्यन्वयन पक्षले प्रभाव पार्दछ । त्यसमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । साथै निर्यात नीति ल्याउने विषयमा पनि सरकारको विशेष ध्यान जाओस् । निर्यात प्रवद्र्धन कोष स्थापना गरी त्यसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएर अबको ५ बर्षलाई निर्यात बर्षका रुपमा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्दा हामीले ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।

रामसूदन तिमल्सिना निर्यात व्यवसायी महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन्