काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक शान्ति सम्झौता भएको छ। दुवै देशबीच आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्याण्डमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ।

सम्झौतासँगै विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग पुनःसञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्दै कच्चा तेलको मूल्य चार प्रतिशतभन्दा बढीले घटेकोछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रइरानी अधिकारीहरूबीच युद्धविराम, आर्थिक प्रतिबन्धमा सहजीकरण तथा समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालनका विषयमा सहमति भएको हो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुवै पक्षबीच सैन्यकारबाही अन्त्य गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका छन्।

सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चार प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर प्रतिव्यारेल ८३.८२ अमेरिकीडलरमा झरेको छ भने अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि ४.६३ प्रतिशतले घटेरप्रतिव्यारेल ८०.९५ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ। यो पछिल्ला केही महिनाकै न्यून स्तरमध्ये एक हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा मध्यपूर्वको तनावका कारण तेलको मूल्यमा थपिएको जोखिम लागत घट्न थालेको छ। होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन हुने र तेल आपूर्ति सहज बन्ने अपेक्षाले मूल्यमा दबाब परेको हो। विश्वमा समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको ठूलो हिस्सा यही जलमार्गबाट हुने भएकाले यसको सञ्चालनलाई ऊर्जा बजारले अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेको छ।

सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार अमेरिकाले इरानमाथिका केही आर्थिक तथा तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने, रोक्का गरिएका सम्पत्तिको केही हिस्सा फुकुवा गर्ने तथा थप प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।बदलामा इरानले आणविक हतियार नबनाउने तथा आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने सहमति जनाएको बताइएको छ।

यद्यपि इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सबै विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको छैन। दुवै पक्षले आगामी ६० दिनभित्र थप वार्ता गरी आणविक गतिविधि, युरेनियम भण्डारण र बाँकी प्रतिबन्ध सम्बन्धी विषयमा विस्तृत समझदारी गर्ने भएका छन्।

शान्ति सम्झौताको समाचारसँगै विश्वभरका शेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। ऊर्जा आपूर्ति सहज हुने र मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुने अपेक्षाले लगानीकर्ताहरू उत्साहित बनेका छन्।

यदि सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने मध्यपूर्वमा बढेको तनाव कमहुनुका साथै विश्व ऊर्जा बजारमा स्थिरता आउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी केही चुनौतीहरू भने अझै कायम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।