काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षमा ‘डिपोजिट टू जिडिपी’को अनुपात बढ्दो क्रममा देखिको भने ‘जिडिपी टू क्रेडिट’ रेसियो घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता फालाफाल हुँदा ‘जिडिपी टू डिपोजिट’को अनुपात धेरै र कर्जाको अनुपात कम देखिएको हो ।

सामान्यतया ‘जिडिपी टू क्रेडिट’ अनुपालले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने देखाउँछ। यो अनुपात घट्दै जानु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको वा निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार गर्न नसकेको संकेत गर्ने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्तो अनुपात बढ्दै जानु आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको, निजी क्षेत्रको लगानी बढेको र उत्पादनमुखी क्षेत्र चलायमान भएको संकेत मानिने पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर बताउँछन् । तर, यो अनुपात घट्नु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको वा निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार गर्न नसकेको उनले बताए ।

बिस २०७८ मा १०३.१७ प्रतिशतसम्म पुगेको टोटल क्रेडिट टू जिडिपी रेसियो २०८३ को वैशाखसम्म आउँदा घटेर ९६.४६ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकर कुँवरका अनुसार कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनु लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो। तर, त्यसपछि पनि कर्जाको माग नबढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

अर्थविज्ञका अनुसार यसको प्रमुख कारण विभिन्न कालखण्डमा घटेको घटनाहरू हो। कोरोना महामारीपछि देखिएको आर्थिक सुस्तता, अस्थिर सरकारको अस्थिर नीति तथा जेनजी आन्दोलन लगायतका आन्दोलन र जेनजी आन्दोलन पछि हाल बनेको सरकारले गरेका केही निर्णयहरूको कारण कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको एक अर्थ विज्ञले बताए ।

२०७६ सालको अन्त्यतिर सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण करिब दुई वर्षसम्म समय–समयमा निषेधाज्ञा तथा अन्य प्रतिबन्ध लागू भए। त्यसले उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्र प्रभावित भए। आर्थिक गतिविधि सीमित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा सेयर बजारलगायत अन्य क्षेत्रमा गएको थियो। कोरोना महामारीपछि केही समय कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो।

त्यसबेला बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरे। तर, त्यसबाट अपेक्षाअनुसार उत्पादन र आम्दानी बढ्न सकेन। अहिले बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। सामान्यतया कर्जाको ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दहालका अनुसार नेपालको वर्तमान अवस्था उत्साहजनक छैन। उनका अनुसार बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्नु र कर्जा विस्तार हुन नसक्नु विकासशील अर्थतन्त्रका लागि दुःखद अवस्था हो।

उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो देशमा कर्जा विस्तार नहुनु र निक्षेप थुप्रिनु दुःखद कुरा हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। तर, भएको पैसासमेत लगानी हुन सकेको छैन। ‘लोन टू जिडिपी’ रेसियो बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ। यसले देशमा हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको देखाउँछ।’ यसले देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाउने उनले बताए ।

दाहालका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा नेपालको ‘लोन टू जिडिपी’ अनुपात केही देशको तुलनामा बढी देखिन्छ । ‘छिमेकी देश भारतको तुलनामा पनि हाम्रो यस्तो अनुपात धेरै छ। तर, भारतको तुलनामा नेपालमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन।’ उनी भन्छन् । राष्ट्र बैंकका अहिलेका आर्थिक सूचकहरूले कर्जाको माग कमजोर रहेको स्पष्ट देखाइरहेको उनी बताउँछन् ।

यसैगरी, ‘डिपोजिट टू जिडिपी अनुपात’ धेरै हुँनु केही कुराको लागि सकारात्मक भएपछि यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने दाहाल बताउँछन् । बिस २०७८ को वैशाख मसान्तसम्म ११३.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको डिपोजिट टू जिडिपीको रेसियो २०८३ वैशाख मसान्तसम्म आउँदा बढे १३०.७९ प्रतिशतमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछन् ।

‘निक्षेप धेरै हुनु भनेको देशमा लगानीको लागि पैसा पर्याप्त छ भन्ने बुझिन्छ, तर, अहिले भएको तरलता ठुला प्रोजेक्टको लागि पर्याप्त छैन् र पनि त्यसको लगानी हुन सकेको छैन्’ उनी भन्छन्, ‘यसले देशको उद्योग कलकारखानाको अवस्था निष्क्रिय रहेको संकेत गर्छ ।’

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर न्यून बिन्दुमा

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेपछि कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर पछिल्ला केही वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा झरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोना महामारीपछिका वर्ष २०७९ र २०८० मा औसत कर्जा ब्याजदर क्रमशः ११.४२ प्रतिशत र १२.६५ प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले भने यो घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ।

सामान्यतया कर्जाको ब्याजदर घट्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर, अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन। पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरका अनुसार सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदा पनि लगानी विस्तार नहुनुले निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ।

यसैगरी, बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर पनि ३.३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। २०८० को वैशाखमा औसत ८.०८ प्रतिशत माथि रहेको निक्षेपको ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आउँदा घटेर ३.३५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर औसतमा मुद्रास्फीतिभन्दा तल झरेको छ। हाल देशको वार्षिक मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहको छ । तर, निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत मात्रै छ । निक्षेपको ब्याजदर सस्तो हुँदा निक्षेप संकलन गरेर आम्दानी गर्ने कोष तथा कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको कुँवर बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म आउँदा देशको वार्षिक मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। तर, बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल मुद्रास्फीतिभन्दा कम भएकाले बचतको वास्तविक मूल्य घटिरहेको बैंकिङ विज्ञ दहाल बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि, एक उपभोक्ताले १०० रुपैयाँमा खरिद गर्ने वस्तुको मूल्य एक वर्षपछि ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिका कारण १०५ रुपैयाँ पुग्छ। तर, सोही १०० रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप गर्दा ३.३५ प्रतिशत ब्याजका आधारमा रकम करिब १०३ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। अर्थात्, निक्षेपबाट प्राप्त आम्दानीले मूल्यवृद्धिको असर धान्न नसक्दा बचतकर्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको बैंकिङ विज्ञ दहाल बताउँछन्।

दहालका अनुसार सामान्य अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ। तर, हाल नेपालको अवस्था त्यसको विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका युद्ध तथा भू–राजनीतिक तनावसँगै आन्तरिक रूपमा निक्षेप आकर्षित गर्ने नीतिहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

कुँवरका अनुसार कोरोना महामारीका क्रममा निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा कर्जा लिएको थियो। तर, त्यसबाट अपेक्षित आम्दानी हुन नसक्दा धेरै ऋणीले सावाँ र ब्याज तिर्न कठिनाइ भोगे। त्यही कारण त्यसबेला कर्जा विस्तार तीव्र भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने तथा सिडी रेसियो ८० प्रतिशतभित्र कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सिडी रेसियो ७३.०६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म सिडी रेसियोमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। २०७९ मा बैंकहरुको सिडी रेसियो करिब साढे ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो ।

कुँवरका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आउने भएकाले औपचारिक तथ्यांकले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि समेट्न सकेको छैन। अहिले करिब ६७ खर्ब रुपैयाँको जिडिपीमध्ये झन्डै ४२ प्रतिशत मात्रै औपचारिक प्रणालीमा रहेको उनको दाबी छ। बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको भने पूर्ण अभिलेख रहने भएकाले ‘क्रेडिट टू जिडिपी’ अनुपातको विश्लेषण गर्दा यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

हाल अधिकांश बैंकले करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा सिडी रेसियो कायम गरेर काम गरिरहेका छन्। कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकमा रहेको रकम निष्क्रिय बसिरहेको छ। यसको असर बैंकहरूको नाफा र ‘रिटर्न अन इक्विटी’ (आरओई) मा समेत परेको छ। अहिले बैंकहरूको आरओई पनि घट्दो क्रममा रहेको कुँवरको भनाइ छ।